ऋणको व्याजमा छुट दिन होटल व्यवसायीको माग
काठमाडौँ माघ २९ । कोरोना महामारीले धेरै समय थालिएको होटल व्यवसाय विस्तारै संचालनमा आएको भए पनि पूर्णरूपमा भने संचालनमा आउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने जानकारी गराउदै होटल व्यवसायीले केहि छुट गर्न माग गरेका छन् ।
हाेटल व्यवसायी संघ नेपाल (हान) सम्बन्ध व्यवसायीले पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर ऋणकाे ब्याज छुटलगायका विभिन्न १५ बुँदे माग पेश गरेका छन्। हिजो (माघ २८) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणा, महासचिव साजन शाक्य, संघका सीईओ टेकबहादुर महतसहितका टाेलीले ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे।
त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत व्यवसाय पुर्नजागरण गर्न प्रदान गरेको विद्युत् डिमान्ड शुल्क र महशुल शुल्कमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत प्रदान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। विदा पर्यटनलाई कार्यान्वयन गरेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गराउनुपर्ने, महामारीले आक्रान्त पारेको पर्यटन उद्योलाई कर छुट दिनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन सहज गर्नुपर्ने, आन्तरिक पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्ने, कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय तदर्थ समिति र कार्यदलको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
व्यवसायीले माग थप गर्दै पर्यटकीय उपजको वर्गीकरण, होटल तथा रिसोर्टको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाइनुपर्ने, हाेटलको दर्ता र स्वीकृतिमा सहजीकरण, एकीकृति तथ्यांक प्रणाली, कर्मचारीलाई तालिम र सीमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
हाेटल व्यवसायी संघ नेपाल (हान) सम्बन्ध व्यवसायीले पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर ऋणकाे ब्याज छुटलगायका विभिन्न १५ बुँदे माग पेश गरेका छन्। हिजो (माघ २८) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणा, महासचिव साजन शाक्य, संघका सीईओ टेकबहादुर महतसहितका टाेलीले ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे।
त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत व्यवसाय पुर्नजागरण गर्न प्रदान गरेको विद्युत् डिमान्ड शुल्क र महशुल शुल्कमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत प्रदान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। विदा पर्यटनलाई कार्यान्वयन गरेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गराउनुपर्ने, महामारीले आक्रान्त पारेको पर्यटन उद्योलाई कर छुट दिनुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन सहज गर्नुपर्ने, आन्तरिक पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाइनुपर्ने, कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय तदर्थ समिति र कार्यदलको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
व्यवसायीले माग थप गर्दै पर्यटकीय उपजको वर्गीकरण, होटल तथा रिसोर्टको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाइनुपर्ने, हाेटलको दर्ता र स्वीकृतिमा सहजीकरण, एकीकृति तथ्यांक प्रणाली, कर्मचारीलाई तालिम र सीमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
