काठमाडौँ - कोभिड संकटमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवाका लागि तत्काल स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायबीचकै विवादले अघि बढ्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार पारेको श्रम गन्तव्यमा अलपत्र परेर फर्केका युवालाई पुनस्थापना गर्ने गरी बनेको कार्यविधि स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय आफैं निर्देशिका बनाउनेतिर लागेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।  यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ । 

पुनःएकीकरण कार्यक्रमको कानुनी मान्यताका लागि रोजगार बोर्डले तयार गरेको वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरण (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लागि ६ महिनाअघि पठाएको थियो । वैदेशिक रोजगार बोर्डले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको
कार्यविधि सुझाबसहित स्वीकृति दिनुपर्नेमा मन्त्रालय उल्टै सोही कार्यविधिलाई निर्देशिका बनाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको बोर्ड स्रोत जनाएको छ ।

श्रम गन्तव्यमा रोजगारी गुमाएर फर्केका युवालाई तत्काल पुनस्र्थापना गरी स्वरोजगार बनाउन कार्यक्रम बनाए पनि मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउने र बोर्डले कार्यविधि बनाउने दोहोरोपना आएपछि अझ ढिलो हुने भएको छ । मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले कार्यविधि बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम बोर्डको भएकाले यो सबै काम बोर्डले नै छिटो छरितो गर्नु पर्ने बताए । तर बोर्डले कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको मस्यौदालाई भने मन्त्रालय स्वीकृति गर्नुको सट्टा यस्तै प्रक्रियाको अर्को निर्देशिका बनाएर बोर्डमा पठाएको छ ।

तत्काल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डको सचिवालयले तयार गरी बोर्डले स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गर्न अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले ढिलाई गरेको कारण कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन ।
कोभिड १९ लगायत विभिन्न कारणले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न लागेको स्वरोजगारमुलक पुनएकीकरण कार्यक्रमका लागि २ सरकारी निकायको समन्वयमा अलपत्र बन्दा चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।