असोज २९। संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न १० देशका लागि सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया, स्पेन र श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको हो। तर साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम भने समितिले अस्वीकृत गरेको छ। जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममा भने तत्काल निर्णय हुन सकेन र थप छलफलका लागि प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ।

समितिबाट अनुमोदन हुनेमा भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा, जर्मनीका लागि सरू जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झा रहेका छन्। समितिले अनुमोदन गरेका नामहरू अब नियुक्तिको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइनेछ।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाममाथि संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनको आचरण र राजदूत पदका लागि उपयुक्ततासम्बन्धी प्रश्न उठेका थिए। उनीमाथि विभिन्न उजुरी परेको विषय पनि छलफलमा आएको थियो। सुनारले भने आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका थिए। त्यसैगरी, मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाममाथि आर्थिक कारोबार, अनियमितताको आरोप तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि समितिले उनको नाम पनि अस्वीकृत गरेको हो। खरेलले समेत आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। यी आरोपहरूलाई प्रमाणित भइसकेका तथ्यका रूपमा नभई सुनुवाइका क्रममा उठेका विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको हकमा भने उनको स्थायी आवासीय हैसियत तथा जापानसँगको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठेपछि समितिले तत्काल निर्णय नगरेको हो। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग थप विवरण र स्पष्टीकरण मागिएको समाचारमा उल्लेख छ। सरकारले यसअघि विभिन्न १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन, दुई जनाको नाम अस्वीकृत र एक जनाको नाममा निर्णय बाँकी रहेको छ। अनुमोदित उम्मेदवारहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धित देशको सहमति प्राप्त गर्ने लगायतका संवैधानिक तथा कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा भएपछि अघि बढ्नेछ।