भत्ता नपाए अनुगमन नगर्ने वाणिज्यको चेतावनी
काठमाडौँ माघ २४ — अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी भए हस्तक्षेप गर्ने दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । राजनीतिक घटनाक्रम फेरिएसँगै पछिल्लो समय बजारभाउ अकासिन थालेको छ । तर बजार हस्तक्षेपको मुख्य जिम्मेवारी पाएको विभाग भने अनुगमनबाटै पछि हट्न खोजेको छ । बजार अनुगमनबापत भत्ता नपाए क्रियाकलाप सुस्त हुने चेतावनी दिई बसेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
‘फिल्डमा जाँदा कर्मचारीले भत्ता लिने सरकारी नियम हो । अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई व्यवसायीहरूले काट्छु, मार्छु पनि भन्छन् । धूलोधूवाँलगायत विभिन्न चुनौती छ,’ विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढार्इंले भने, ‘भत्ता चाहिन्छ । कर्मचारीहरू हिजो भत्ता खाएर अनुगमनमा जाने, अहिले नपाउने, त्यो मिलेन ।’ बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीले मासिक तलबबाहेक अनुगमनमा गएको दिन थप ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । विशेष अनुगमनका कर्मचारीले १ हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन् । कानुनले नै भत्ताको व्यवस्था गरिदिएकाले कर्मचारीले पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमनका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बजेट कम हुँदा भत्तासँगै सवारी मर्मत र इन्धनमा समस्या भएको सेढाईंले जानकारी दिए । थप बजेटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको उनले बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ८ सय फर्ममा अनुगमन गर्ने लक्ष्य थियो । माघ १८ सम्म २ हजारभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन गरिसकेका छौं,’ सेढाईंले भने, ‘वार्षिक लक्ष्य पूरा भयो । गाडी पनि त्यति नचल्ने, कर्मचारी पनि हिजो भत्ता खाएर जाने, अहिले नपाउने अवस्था छ । सबै सुविधा पुगे अनुगमन हुन्छ । नभए त्यहीअनुसारको सुस्त हुन सक्ला ।’ विभागको विवरण हेर्दा पनि माघ २१ पछि अनुगमन गरिएको छैन ।
वार्षिक लक्ष्य पूरा भएको विभागले दाबी गरे पनि त्यसअनुसारको सुधार बजारमा देखिएको छैन । अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य चुलिएको चुलियै छ । विभागको अनुगमन राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । सेढाईंको भनाइमा विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटा भने सहमत छैनन् । तत्काल भत्ता नभए पनि अनुगमन गर्ने दायित्व कर्मचारीको रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन भएसँगै महँगी, कालोबजारी बढेको र सिन्डिकेटवालाहरूले खेल्न थालेकाले अनुगमन गर्ने निकाय पहिलाको तुलनामा बढी चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘फिल्डमा जाँदा कर्मचारीले भत्ता लिने सरकारी नियम हो । अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई व्यवसायीहरूले काट्छु, मार्छु पनि भन्छन् । धूलोधूवाँलगायत विभिन्न चुनौती छ,’ विभागका सूचना अधिकारी शिवराज सेढार्इंले भने, ‘भत्ता चाहिन्छ । कर्मचारीहरू हिजो भत्ता खाएर अनुगमनमा जाने, अहिले नपाउने, त्यो मिलेन ।’ बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीले मासिक तलबबाहेक अनुगमनमा गएको दिन थप ५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । विशेष अनुगमनका कर्मचारीले १ हजार रुपैयाँसम्म पाउँछन् । कानुनले नै भत्ताको व्यवस्था गरिदिएकाले कर्मचारीले पाउनुपर्ने उनको दाबी छ ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमनका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बजेट कम हुँदा भत्तासँगै सवारी मर्मत र इन्धनमा समस्या भएको सेढाईंले जानकारी दिए । थप बजेटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको उनले बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ८ सय फर्ममा अनुगमन गर्ने लक्ष्य थियो । माघ १८ सम्म २ हजारभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन गरिसकेका छौं,’ सेढाईंले भने, ‘वार्षिक लक्ष्य पूरा भयो । गाडी पनि त्यति नचल्ने, कर्मचारी पनि हिजो भत्ता खाएर जाने, अहिले नपाउने अवस्था छ । सबै सुविधा पुगे अनुगमन हुन्छ । नभए त्यहीअनुसारको सुस्त हुन सक्ला ।’ विभागको विवरण हेर्दा पनि माघ २१ पछि अनुगमन गरिएको छैन ।
वार्षिक लक्ष्य पूरा भएको विभागले दाबी गरे पनि त्यसअनुसारको सुधार बजारमा देखिएको छैन । अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य चुलिएको चुलियै छ । विभागको अनुगमन राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । सेढाईंको भनाइमा विभागका पूर्वमहानिर्देशक कृष्णहरि बाँस्कोटा भने सहमत छैनन् । तत्काल भत्ता नभए पनि अनुगमन गर्ने दायित्व कर्मचारीको रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तन भएसँगै महँगी, कालोबजारी बढेको र सिन्डिकेटवालाहरूले खेल्न थालेकाले अनुगमन गर्ने निकाय पहिलाको तुलनामा बढी चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए ।
