सेयर लगानीकर्तालाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन पुँजीगत लाभकर निर्धारण, कस्लाई कति ?
काठमाडौँ, १९, बुधबार । सरकारले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन गरी पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको छ । आगामी बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार अब अल्पकालिन लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छ भने दीर्घकालिन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नु पर्छ ।१ वर्षभन्दा कम लगानी गर्नेलाई अल्पकालीन र १ वर्षभन्दा बढी अवधि लगानी गर्नेहरुलाई दीर्घकालीन लगानीकर्ताको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालिन भनेर छुट्याउनु राम्रो भएपनि अल्पकालिन लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकर बढी भएको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन् । लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले अल्पकालिन लगानीकर्ताका लागि ५० प्रतिशत लाभकर बढ्नु सन्तोषजनक नभएको बताए ।तर यता धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने यही अल्पकालिन र दीर्घकालिनको व्यवस्था गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । बजेटको यो व्यवस्था आफुहरुले कार्यान्वयनमा लैजाने बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारले हालसम्म लगानीकर्ताबाट १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ । यो बर्ष मात्रै सरकारले १० अर्ब बढी पुँजीगत लाभकर उठाएको छ । समग्र सेयर बजार अर्थात कारोबार र मूल्य बढेको अवस्थामा लगानीकर्ताले मुनाफा आर्जन गर्ने र सरकारको पनि पुँजीगत लाभकर बढ्ने अवस्था आउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सरकारले पुँजीगत लाभकरबाट ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालिन भनेर छुट्याउनु राम्रो भएपनि अल्पकालिन लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकर बढी भएको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन् । लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले अल्पकालिन लगानीकर्ताका लागि ५० प्रतिशत लाभकर बढ्नु सन्तोषजनक नभएको बताए ।तर यता धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने यही अल्पकालिन र दीर्घकालिनको व्यवस्था गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । बजेटको यो व्यवस्था आफुहरुले कार्यान्वयनमा लैजाने बोर्डले जनाएको छ ।
सरकारले हालसम्म लगानीकर्ताबाट १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ । यो बर्ष मात्रै सरकारले १० अर्ब बढी पुँजीगत लाभकर उठाएको छ । समग्र सेयर बजार अर्थात कारोबार र मूल्य बढेको अवस्थामा लगानीकर्ताले मुनाफा आर्जन गर्ने र सरकारको पनि पुँजीगत लाभकर बढ्ने अवस्था आउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सरकारले पुँजीगत लाभकरबाट ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
