सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने कम्पनी करोडौंको आर्थिक भारमा फस्दै, कसले कति तिर्ने
काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने कम्पनी करोडौंको आर्थिक भारमा फस्दै आएका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकले डेढ करोड रुपैयाँ दायित्व बेहोर्ने भएको छ । बैंकले कर्मचारीको योगदान नपठाएको कारण ठुलो आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार कोषमा आवद्ध नहुने तथा आवद्ध भएर पनि योगदान नबुझाएको कम्पनीले नै कोषले बेहोर्ने दायित्व बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार नै ग्लोबल आईएमई बैंक आर्थिक भारमा फसेको हो ।
ग्लोब आईएमई बैंक कोषमा आवद्ध भएपनि योगदान कर्ता (कर्मचारी)को योगदान बुझाउन सुरु गरेको थिएन ।बैंकहरुले आफूहरुले बेहोर्ने दायित्व सामाजिक सुरक्षा कोषको भन्दा बढी भएको भन्दै कोषमा दर्ता हुन तथा योगदान बुझाउन अटेर गर्दै आएका छन् ।कोषले अध्ययन गरेर १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ क्षतिपर्ति दिन निर्देशन दिएको कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै यसअघि कर्मचारीको निधन भएपछि कोषले सनराइज बैंकलाई पनि ४३ लाख रुपैयाँ दायित्व तिर्न पत्राचार गरिसकेको छ । सनराइज बैंकले भने पत्र प्राप्त भएको र सो पत्र बारे बैंकको कानुनी शाखाले विस्तृत अध्ययन गरिरहेका बताएको छ ।
बैंकको उप–महाप्रबन्धक अपछ कुमार यादवका अनुसार असार मसान्तसम्म दर्ता गर्ने समय बाँकी रहेकोले बैंकले सो दायित्व बेहोर्नु नपर्ने हुन सक्नेछ । यद्यपी यसबारे कानुनी शाखाले अध्यनन गरेपछि मात्र केही भन्न मिल्ने जिकिर उनले गरे ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार कोषमा आवद्ध नहुने तथा आवद्ध भएर पनि योगदान नबुझाएको कम्पनीले नै कोषले बेहोर्ने दायित्व बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार नै ग्लोबल आईएमई बैंक आर्थिक भारमा फसेको हो ।
ग्लोब आईएमई बैंक कोषमा आवद्ध भएपनि योगदान कर्ता (कर्मचारी)को योगदान बुझाउन सुरु गरेको थिएन ।बैंकहरुले आफूहरुले बेहोर्ने दायित्व सामाजिक सुरक्षा कोषको भन्दा बढी भएको भन्दै कोषमा दर्ता हुन तथा योगदान बुझाउन अटेर गर्दै आएका छन् ।कोषले अध्ययन गरेर १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ क्षतिपर्ति दिन निर्देशन दिएको कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै यसअघि कर्मचारीको निधन भएपछि कोषले सनराइज बैंकलाई पनि ४३ लाख रुपैयाँ दायित्व तिर्न पत्राचार गरिसकेको छ । सनराइज बैंकले भने पत्र प्राप्त भएको र सो पत्र बारे बैंकको कानुनी शाखाले विस्तृत अध्ययन गरिरहेका बताएको छ ।
बैंकको उप–महाप्रबन्धक अपछ कुमार यादवका अनुसार असार मसान्तसम्म दर्ता गर्ने समय बाँकी रहेकोले बैंकले सो दायित्व बेहोर्नु नपर्ने हुन सक्नेछ । यद्यपी यसबारे कानुनी शाखाले अध्यनन गरेपछि मात्र केही भन्न मिल्ने जिकिर उनले गरे ।
