भारतबाट खरीद ५० लाख कोभिशिल्ड खोपको डोजमा कसले लगायो रोक
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानका क्रममा स्वास्थ्यकर्मी कोभिशिल्ड खोप लगाउने तयारीमा ।
भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटसँग ५० लाख कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरीद गर्ने प्रक्रिया रोकिएसँगै नेपालको कोभिड–१९ को खोप अभियान प्रभावित बनेको छ।
गएको २० पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनी वा तिनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग खोप खरीद गर्नेसहितका प्रावधान समेटिएको खोप प्रयोग र प्राप्ति सम्बन्धी मापदण्ड अनुमोदन गर्यो। मापदण्डमा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम खोप सोझै खरीद गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो।
मापदण्ड आएपछि खोप उत्पादक कम्पनी र तिनका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले खोप बिक्रीका प्रस्ताव अगाडि सार्न थालिएको हो।
कोभिशिल्ड नामक खोपको उत्पादक भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूटसँग खोप खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। जस अनुसार, ४ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेरम इन्स्टिच्यूटबाट ४ अमेरिकी डलर ९करीब ४७२ रुपैयाँ० का दरमा २० लाख डोज खोप खरीदको निर्णय गर्यो र रकम पनि पठायो। त्यतिन्जेल भारतमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर शुरू भइसकेको थिएन। यसअघि नै माघमा भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप अनुदानमा दिइसकेको थियो।
२० लाख खोप किन्ने निधो भइसकेपछि नेपाल सरकारले सेरमसँग नै थप ५० लाख डोज खोप किन्न छलफल थाल्यो। तर, सेरमले यसअघिजस्तो ४ डलरमा खोप दिन सम्भव नभएको र आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधि हुकाम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि मार्फत मात्रै खोप बिक्री गर्न सकिने जवाफ दियो। सेरमका अरू खोपका लागि नेपालमा श्रीओम ब्रदर्श आधिकारिक प्रतिनिधि हो, तर कोभिशिल्डको आधिकारिकता हुकामलाई तोकिएको छ।
सेरमका अरू खोपका लागि नेपालमा श्रीओम ब्रदर्श आधिकारिक प्रतिनिधि हो, तर कोभिशिल्डको आधिकारिकता हुकामलाई तोकिएको छ। हुकाम एचसी दुगड समूहका विजय दुगडको कम्पनी हो, जसमा व्यवसायी सुरज वैद्यको अदृश्य साझेदारी छ। वैद्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्।
सेरमको स्थानीय प्रतिनिधि हुकामले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मापदण्डमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई देखाउँदै खोप ल्याउँदा ढुवानी, भण्डारणसहितका लागतका लागि १० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने अड्डी कस्यो।
यसअघि, सरकारले सेरमसँग २० लाख डोज किन्दा कमिसन नदिने त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। ५० लाख खोप किन्दा भने १० प्रतिशत कमिसन जाने भएपछि सरकार हच्कियो। पहिलो चरणमा किनिएको खोपभन्दा दोस्रो चरणमा किनिने थप खोपका लागि बढी रकम तिर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयले यसबारे निर्णय अगाडि बढाउन सकेन।
सरकारले खोप ल्याउन कूटनीतिक पहल समेत गर्यो, तर सफल भएन। पछिल्ला दिनहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सेरमको स्थानीय प्रतिनिधिको असहयोगका कारण खोप आयात गर्न नसकिएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।
हुकामका विजय दुगडले मन्त्रिपरिषद्ले वैधानिक रूपमा १० प्रतिशत मुनाफा दिने भनी २० पुसमा निर्णय गरिसकेकाले मुनाफा रकम पाउनु स्वाभाविक भएको दाबी गरेका थिय। उनले नेपाल सरकारले सस्तोमा खोप खरीदको अपेक्षा गरिरहेको, तर सेरमले भारतमै राज्य सरकारहरूलाई ४०० भारू ९रू।६४०० मा खोप बिक्री गरिरहेको बताए।
मन्त्री त्रिपाठीले भनेका छन्, “खोप खरीदमा बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे। बिचौलियाको सक्रियताका कारण २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो र यो २७ दिन यति निर्णायक भयो, यही बीचमा भारतमा ह्वात्तै संक्रमण बढ्न थाल्यो। त्यही कारण ५० लाख डोज खोप खरीद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।”
सेरमसँग खोप ल्याउने प्रक्रिया रोकिएपछि सरकारको खोप खरीदको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। अब नयाँ खोप खरीदको टुंगो नलागी तेस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन हुँदैन। तर, खोप खरीदको टुंगो लागेको छैन। खोप उत्पादकहरूले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत पछिल्लो समय सरकारलाई खोप बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेका छन्, तर सरकारले यसमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।
भारतका दुई कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूट र भारत बायोटेक, चीनको सिनोफार्म तथा रसियाको गमालिया इन्स्टिच्यूटले रकमसहित उल्लेख गरेर खोप बिक्रीका लागि गरेको प्रस्ताव अनिर्णीत छ। सेरम इन्स्टिच्यूटको स्थानीय प्रतिनिधि हुकामले ६ डलर ३० सेन्ट ९करीब रू। ७४०० मा खोप बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव आएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो यही हो।
भारतको सेरम इन्स्टिच्यूटसँग ५० लाख कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरीद गर्ने प्रक्रिया रोकिएसँगै नेपालको कोभिड–१९ को खोप अभियान प्रभावित बनेको छ।
गएको २० पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनी वा तिनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग खोप खरीद गर्नेसहितका प्रावधान समेटिएको खोप प्रयोग र प्राप्ति सम्बन्धी मापदण्ड अनुमोदन गर्यो। मापदण्डमा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ बमोजिम खोप सोझै खरीद गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो।
मापदण्ड आएपछि खोप उत्पादक कम्पनी र तिनका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले खोप बिक्रीका प्रस्ताव अगाडि सार्न थालिएको हो।
कोभिशिल्ड नामक खोपको उत्पादक भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूटसँग खोप खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। जस अनुसार, ४ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेरम इन्स्टिच्यूटबाट ४ अमेरिकी डलर ९करीब ४७२ रुपैयाँ० का दरमा २० लाख डोज खोप खरीदको निर्णय गर्यो र रकम पनि पठायो। त्यतिन्जेल भारतमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर शुरू भइसकेको थिएन। यसअघि नै माघमा भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप अनुदानमा दिइसकेको थियो।
२० लाख खोप किन्ने निधो भइसकेपछि नेपाल सरकारले सेरमसँग नै थप ५० लाख डोज खोप किन्न छलफल थाल्यो। तर, सेरमले यसअघिजस्तो ४ डलरमा खोप दिन सम्भव नभएको र आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधि हुकाम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि मार्फत मात्रै खोप बिक्री गर्न सकिने जवाफ दियो। सेरमका अरू खोपका लागि नेपालमा श्रीओम ब्रदर्श आधिकारिक प्रतिनिधि हो, तर कोभिशिल्डको आधिकारिकता हुकामलाई तोकिएको छ।
सेरमका अरू खोपका लागि नेपालमा श्रीओम ब्रदर्श आधिकारिक प्रतिनिधि हो, तर कोभिशिल्डको आधिकारिकता हुकामलाई तोकिएको छ। हुकाम एचसी दुगड समूहका विजय दुगडको कम्पनी हो, जसमा व्यवसायी सुरज वैद्यको अदृश्य साझेदारी छ। वैद्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छन्।
सेरमको स्थानीय प्रतिनिधि हुकामले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मापदण्डमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई देखाउँदै खोप ल्याउँदा ढुवानी, भण्डारणसहितका लागतका लागि १० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने अड्डी कस्यो।
यसअघि, सरकारले सेरमसँग २० लाख डोज किन्दा कमिसन नदिने त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। ५० लाख खोप किन्दा भने १० प्रतिशत कमिसन जाने भएपछि सरकार हच्कियो। पहिलो चरणमा किनिएको खोपभन्दा दोस्रो चरणमा किनिने थप खोपका लागि बढी रकम तिर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयले यसबारे निर्णय अगाडि बढाउन सकेन।
सरकारले खोप ल्याउन कूटनीतिक पहल समेत गर्यो, तर सफल भएन। पछिल्ला दिनहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सेरमको स्थानीय प्रतिनिधिको असहयोगका कारण खोप आयात गर्न नसकिएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्।
हुकामका विजय दुगडले मन्त्रिपरिषद्ले वैधानिक रूपमा १० प्रतिशत मुनाफा दिने भनी २० पुसमा निर्णय गरिसकेकाले मुनाफा रकम पाउनु स्वाभाविक भएको दाबी गरेका थिय। उनले नेपाल सरकारले सस्तोमा खोप खरीदको अपेक्षा गरिरहेको, तर सेरमले भारतमै राज्य सरकारहरूलाई ४०० भारू ९रू।६४०० मा खोप बिक्री गरिरहेको बताए।
मन्त्री त्रिपाठीले भनेका छन्, “खोप खरीदमा बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे। बिचौलियाको सक्रियताका कारण २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो र यो २७ दिन यति निर्णायक भयो, यही बीचमा भारतमा ह्वात्तै संक्रमण बढ्न थाल्यो। त्यही कारण ५० लाख डोज खोप खरीद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन।”
सेरमसँग खोप ल्याउने प्रक्रिया रोकिएपछि सरकारको खोप खरीदको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। अब नयाँ खोप खरीदको टुंगो नलागी तेस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन हुँदैन। तर, खोप खरीदको टुंगो लागेको छैन। खोप उत्पादकहरूले आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत पछिल्लो समय सरकारलाई खोप बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेका छन्, तर सरकारले यसमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।
भारतका दुई कम्पनी सेरम इन्स्टिच्यूट र भारत बायोटेक, चीनको सिनोफार्म तथा रसियाको गमालिया इन्स्टिच्यूटले रकमसहित उल्लेख गरेर खोप बिक्रीका लागि गरेको प्रस्ताव अनिर्णीत छ। सेरम इन्स्टिच्यूटको स्थानीय प्रतिनिधि हुकामले ६ डलर ३० सेन्ट ९करीब रू। ७४०० मा खोप बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव आएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो यही हो।
