गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द, सरकारले वार्तामा आउन पुनः आह्वान
काठमाडौँ - गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत यातायात व्यवसायीका मागका विषयमा छलफल गर्न आग्रह गरेको हो।
यातायात व्यवसायीहरूले ‘राइड शेयरिङ’ सेवा वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरिरहेकाले समस्या थप गम्भीर बनेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ जसले व्यवसायीसँग अधिकार सम्पन्न छलफल गर्नेछ।
प्रदेश सचिव इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले जारी कानुनका विषयमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए। यसअघि आठ यातायात संगठनहरूले संयुक्तरूपमा १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका थिए जसमा
निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न नदिन, सार्वजनिक सवारीको आयु सीमा हटाउन, राइड शेयरिङलाई कानुनी मान्यता नदिन लगायतका मागहरू समावेश छन्।
सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशका सर्वसाधारण दैनिक जीवनमा समस्यामा परेका छन्। सरकारले चाँडो समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
