सांसद आचार्यको माग: सहकारी समस्याको समाधानका लागि आगामी बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरियोस्
काठमाडौँ - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद भीम आचार्यले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आगामी बजेटमा नीतिगत निर्णयको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले वर्तमानमा सहकारीका सञ्चालकलाई जेलमा राखेर मात्र समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै, पीडितको रकम फिर्ता गर्नका लागि प्रभावकारी कानूनी प्रावधानको आवश्यकता औंल्याए।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले भने, “सहकारीका सञ्चालकलाई जेलमा राखेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। यदि ती व्यक्तिहरूले ६ महिनाभित्र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भने, उनीहरूलाई जेलमुक्त गर्ने वा हाजिरी जमानीमा छोड्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यदि ६ महिनामा रकम फिर्ता नगरेमा कडा सजायको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।”
सांसद आचार्यले सहकारी क्षेत्रको अनुगमन र नियमनको अभावले गर्दा समस्याहरू बढेको भन्दै, आगामी बजेटमा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनका लागि बजेटमा विशेष प्रावधान राख्नुपर्छ।”
यसैगरी, सांसद आचार्यले सांसदहरूको सिफारिसमा विकास परियोजना छुट्याउनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले भने, “सांसदहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै विकासका योजनाहरू अघि बढाउनुपर्ने हो। बजेटको पुनर्संरचना र आयोजना कटौती गर्दा पहुँचको आधारमा भेदभाव गर्न नहुनेछ।”
