रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीशद्वय पोखरेल र ढकालको इजलासमा
काठमाडौँ - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ आगामी बुधबार हुने भएको छ। उनीमाथि बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलन र संगठित अपराधको आरोप छ। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उक्त आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो। यसपछि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी एक दिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र दुई दिन रुपन्देहीस्थित न्यायिक हिरासतमा राखेर अदालतमा पेस गरेका थिए।
यसअघि, वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन्। वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएकोमा सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो। वैशाख २१ गते निवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनेगरी निवेदन सच्चाउन अर्को निवेदन परेपछि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मागअनुसार निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरेको थियो।
