.jpeg)
नेपालमा ७३ औं कानुन दिवस मनाइँदै: न्यायमा पहुँच र कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता
काठमाडौँ - आज नेपालमा ७३ औं कानुन दिवस मनाइँदैछ। २००८ सालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना र २००९ सालको बैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनले यसमा लालमोहर लगाएको अवसरमा हरेक वर्ष कानुन दिवस मनाउने परम्परा रहेको छ।
न्यायालयको संरचना र वर्तमान अवस्था
नेपालको संविधानअनुसार, हाल नेपालमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहका अदालतहरूको व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरणहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
तर, पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, नेपालका अदालतहरूमा न्यायाधीशको अभाव र राजनीतिक प्रभावका कारण न्याय निरूपणमा ढिलाइ भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा २६,००० भन्दा बढी मुद्दा बाँकी रहेका छन् भने उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा पनि हजारौं मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छन्।
कार्यान्वयनको चुनौती
सर्वोच्च अदालतका वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, ६४,००० भन्दा बढी मुद्दा कार्यान्वयन नभएको र ३२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दण्ड जरिवाना र १ लाख १४ हजार वर्षभन्दा बढीको कैद असुलउपर गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सुधारका उपाय
न्यायालयको संरचना र कार्यान्वयनमा सुधारका लागि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, न्यायालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनु, न्यायाधीशहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र न्यायिक निकायहरूको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
आजको कानुन दिवसले न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र न्यायिक प्रणालीको सुधारका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः पुष्टि गरेको छ।
