नेपाल सरकारका २० जना उच्च अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा, प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तनको संकेत
काठमाडौँ - आगामी असार महिनाको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारका २० जना उच्च प्रशासनिक अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन्। यसमा सचिव (विशिष्ट श्रेणी)का ४ जना र सहसचिव (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी)का १६ जना कर्मचारी समावेश छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखानाले यस आर्थिक वर्षमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ।
अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रमुख अधिकारीहरू:
-
सचिव (विशिष्ट श्रेणी): प्रशासन सेवाका गणेशप्रसाद पाण्डे, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक; न्याय सेवाका सचिव उदयराज सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव; संघीय संसद् सेवाका सचिव सुदर्शन खड्का, संघीय संसद् सचिवालयका सचिव; परराष्ट्र सेवाकी सचिव सेवा लम्साल, बेल्जियमका लागि नेपालका पूर्व राजदूत।
-
सहसचिव (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी): प्रशासन सेवाका ८ जना, इन्जिनियरिङ सेवाका ६ जना, र परराष्ट्र सेवा र न्याय सेवाका १/१ जना सहसचिवहरू अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका छन्।
अवकाशको प्रभाव र प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन:
यी उच्च अधिकारीहरूको अवकाशले प्रशासनिक संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ। नयाँ नेतृत्वको नियुक्तिले नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्छ। यसले सरकारको कार्यक्षमता र प्रशासनिक सुधारका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ।
- असार मसान्तसम्म अवकाशमा जान लागेका सचिव र सहसचिवहरू
