काठमाडौँ -  शिक्षा मन्त्रालयमा आज शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीसहितका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता सुरू भएको छ। यस बैठकमा महासंघका पदाधिकारी र सदस्य शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी छन्। गत राति सम्पन्न भएको बैठक सकारात्मक रहेको र आजको छलफलले थप सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।​

महासंघले पेस गरेको ९ बुँदे प्रस्तावमाथि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। यदि आजको वार्तामा सहमति जुटेमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।​

महासंघका प्रमुख मागहरू:

• स्वास्थ्य उपचार सुविधा: सात वटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा शिक्षक र कर्मचारीहरूको लागि सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था।​

• अस्थायी शिक्षकहरूको अधिकार: राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बालविकास सहजकर्ता लगायतका सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने।​

• पद र तलब संरचना: प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बालविकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने र सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने। विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु २६,०८२ उपलब्ध गराउने र सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था।​

• ग्रेड संरचना: आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह (१० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने।​

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हडताल समेत गरेका छन्। सरकारसँग सहमति भएमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ। कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने जनाएका छन्।