वनसम्बन्धी मुद्दाको निर्णयमा ढिलाइ
काठमाडौँ - डिभिजन वन कार्यालयमा २०७६/७७ आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म १०२ वटा वन मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन्। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म १६९ वटा मुद्दामध्ये ६७ वटा मात्रै फछ्र्योट भएका थिए। सूचना अधिकारी देवीप्रसाद पौडेलका अनुसार, तीमध्ये १२ वटा वन्यजन्तुसम्बन्धी र बाँकी वन पैदावारसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्।
यस ढिलाइको मुख्य कारण भनेको कानूनी दुविधा हो। २०७५ सालमा जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन वन कार्यालयमा रूपान्तरण गर्दा डिभिजन वन अधिकृतको अर्धन्यायिक अधिकार कटौती भएको थियो। यसले गर्दा वन, वन्यजन्तु, वनस्पति र जडीबुटीसम्बन्धी साना फौजदारी मुद्दा अलपत्र परेका थिए। यसरी अलपत्र परेका मुद्दाको संख्या देशभरमा करिब १,२०० रहेको अनुमान गरिएको छ।
हाल, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख थिरबहादुर कार्कीका अनुसार, कानूनी अस्पष्टता र प्रदेश सरकार मातहत रहेका डिभिजन वन कार्यालयका कारण मुद्दाको फछ्र्योटमा ढिलाइ भइरहेको छ।
