_u8CXkJSoeG.jpg)
सात बुँदे सहमति पत्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्न तयारी : शिक्षक आन्दोलन
काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूको आन्दोलन समाधानका लागि सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको छ, जसलाई आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस प्रस्तावमा शिक्षक महासङ्घले पनि सहमति जनाएका छन्।
सहमतिको मुख्य अंशहरू:
-
शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने।
-
ग्रेड समायोजन गर्ने।
-
बाल विकास शिक्षकको तलब १७,३ सय रुपैयाँ बनाउने।
-
निजामती अस्पतालबाट शिक्षासम्बन्धी उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने।
-
दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्ने।
-
अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने।
-
राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायत विषयको प्रस्ताव।
शिक्षक महासङ्घका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरी आन्दोलन रोक्ने सर्त स्वीकार्य छैन। शिक्षकहरूले ऐन जारी नगरी आन्दोलन रोक्ने सर्त अस्वीकार गरेका छन्।
सरकार र शिक्षक महासङ्घबीचको सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता भएको छ। यस सहमतिमा शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता, ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन र बिदा तथा तहगत प्रणाली जस्ता विषय नियमावली बनाउने क्रममा सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न वैशाख २ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। उक्त अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने तयारी सरकारको छ। त्यसका लागि संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ।
यस सहमतिको आधारमा शिक्षकहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको छ र शैक्षिक क्षेत्रको स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
