काठमाडौं । लघुवित्त र सहकारी संस्थाका पीडितहरूले सरकारको बेवास्ताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा 'सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तीय समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियान महासंघ'का अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले ४० महिनादेखिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले कमजोरीको रूपमा नलिन चेतावनी दिए। उनले भने, "हाम्रो अधिकारका लागि लड्ने जनताले कहिल्यै पनि हारेको इतिहास छैन।"​

त्यस्तै, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीले लघुवित्त र सहकारी संस्थासँग भएका सम्झौताहरू कागजमै सीमित रहेको आरोप लगाए। उनले पीडितलाई सडकमै कुट्नु, गिरफ्तार गर्नु र अनावश्यक दुःख दिनु गैर न्यायिक कार्य भएको बताए। केसीले अब आउने दिनमा पनि राज्यले उल्टो बाटो समातेर अगाडि बढे त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए।​

समितिका सचिवालय सदस्य प्रिया खत्रीले सरकारले आफूहरुलाई न्याय दिन खोज्दा सम्म पनि राष्ट्र बैंकले कानमा तेल हालेर बसेको बताउँदै, "राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी र वित्तिय माफियाको दलाल भएकोले उसले नेपाली जनताको आवाज सुन्ने कुरै भएन।" समितिका केन्द्रीय सदस्य डिल्लीराम भट्टराईले वर्तमान सरकार पनि दलाल र माफियाहरुको पक्षमा कार्य गर्ने हुनाले न्याय दिन नचाहेको आरोप लगाए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट पीडित भएका लाखौं नेपालीलाई न्याय दिन आफै सक्रिय रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने, "यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु।" उनीहरूले लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो निराकरण गर्न आफू लागि परेको बताएका छन्।​

पीडितहरूले आगामी बैशाख ४ गते सम्पूर्ण पीडितहरूलाई सडकमा उत्रने र ठुलो प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिएका छन्। लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजी पीडितको वर्षौँदेखि चलिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।