स्थानीय तहमा कोरोनाको नाममा व्यापक अनियमितता , सरकार अझै मौन
काठमाडौं १४ वैसाख : पछील्लो समय कोरोन भाईरसको नाममा स्थानीय तहहरुमा अनियमितता थप बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । गत वर्षको चैत–वैशाखमा स्थानीय तहले वडाबाट चामल, तेल बाँडेर त्यसमा अस्वाभाविक खर्च देखाएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सामाग्री, खाना, क्वारेन्टिन, बिछ्याउना, भाडामा पनि खर्छ भएको छ । तर, बिलमा प्रशस्तै खर्च देखाईेको भएपनी खर्च गरिएको सामानहरु खसै देखिन्न ।अन्य क्षेत्रमा जस्तै कोरोनाको नाममा व्यापक अनियमितता भएको पाईएको छ ।
महालेखाको ५७ औ प्रतिवेदनले अनुदानको रकम समेत स्थानीय तहले अनियमितता गरेको औँल्याएको थियो । सो प्रतिवेदनले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ३८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको देखाएको थियो ।
स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा स—साना टुक्रे आयोजना पारित हुने, पारित योजनामा काम नगरी विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर हुने, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यमा बढी खर्च हुने, खरिद प्रक्रिया कानुन विपरित हुने दीगो योजना नबनाउने लगायतका समस्या यस वर्षपनि देखिएको छ। तर, सरकार यो विषयमा मौन नै रहको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सामाग्री, खाना, क्वारेन्टिन, बिछ्याउना, भाडामा पनि खर्छ भएको छ । तर, बिलमा प्रशस्तै खर्च देखाईेको भएपनी खर्च गरिएको सामानहरु खसै देखिन्न ।अन्य क्षेत्रमा जस्तै कोरोनाको नाममा व्यापक अनियमितता भएको पाईएको छ ।
महालेखाको ५७ औ प्रतिवेदनले अनुदानको रकम समेत स्थानीय तहले अनियमितता गरेको औँल्याएको थियो । सो प्रतिवेदनले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ स्थानीय तहमा ७ खर्ब ३८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको देखाएको थियो ।
स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा स—साना टुक्रे आयोजना पारित हुने, पारित योजनामा काम नगरी विनियोजित बजेट अन्यत्र रकमान्तर हुने, अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यमा बढी खर्च हुने, खरिद प्रक्रिया कानुन विपरित हुने दीगो योजना नबनाउने लगायतका समस्या यस वर्षपनि देखिएको छ। तर, सरकार यो विषयमा मौन नै रहको छ ।
