केराउ, सुपारी, छोकडा र मरीचको कोटा वितरण स्थगित
काठमाडौँ बैशाख ३ । सरकारले केराउ, सुपारी, छोकडा र मरीचको कोटा वितरण स्थगित गरेको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीवार सूचनामार्फत यी वस्तुको कोटा विरतण स्थगित गरिएको जनाएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परिमाणात्मक बन्देजसहित यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने सूचना गत चैत ९ गते राजपत्रमा निकालेको थियो । कोटा वितरणमा भेदभाव र आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेपछि कोटा वितरण विवादित बन्दै आएको थियो ।
कोटा वितरण स्थगनका बारेमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेललाई सोध्न खोज्दा उनको फोन उठेन । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
सीमित कोटामा माग बढी भएकाले दबाब थेग्न नसकेर स्थगित गर्नुपरेको विभाग सम्बद्ध स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सम्बद्ध मन्त्रालय र व्यापारीको दुईतर्फी दबाबका कारण विभागले कोटा वितरण स्थगित गरेको हो ।
‘एकातिर उच्च राजनीतिक तहबाट सीमित व्यापारिक फर्मलाई कोटा दिन दबाब आइरहेको छ । अर्कातिर अरू व्यापारीले विभागका महानिर्देशकलाई कोटा माग्दै घेराउ गरेका छन् । यस्तोमा विवादित भएप्छि स्थगित गर्नुपरेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारले गतवर्ष चैत तेस्रो साता यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन २५ गते परिमाणात्मक बन्देजसहित आयात खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सत्तानिकट केही व्यापारीसँगको सेटिङमा कोटा वितरण गरिएको भन्दै व्यापारीहरू नै संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी गर्न पुगेका थिए । समितिले यसबारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यसबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयात खुलाइएकामध्ये सुपारीको कोटा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । आर्थिक चलखेलमा पाँचओटा व्यापारिक घरानालाई मात्रै कोटा दिइएको आरोप लागेको छ ।
विभागले सुपारीको कोटा बाँडिसकेको छ । केही परिमाणमा केराउको पनि कोटा वितरण भइसकेको छ ।कोटा पाएका व्यापारीले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परिमाणात्मक बन्देजसहित यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने सूचना गत चैत ९ गते राजपत्रमा निकालेको थियो । कोटा वितरणमा भेदभाव र आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेपछि कोटा वितरण विवादित बन्दै आएको थियो ।
कोटा वितरण स्थगनका बारेमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेललाई सोध्न खोज्दा उनको फोन उठेन । विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
सीमित कोटामा माग बढी भएकाले दबाब थेग्न नसकेर स्थगित गर्नुपरेको विभाग सम्बद्ध स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार सम्बद्ध मन्त्रालय र व्यापारीको दुईतर्फी दबाबका कारण विभागले कोटा वितरण स्थगित गरेको हो ।
‘एकातिर उच्च राजनीतिक तहबाट सीमित व्यापारिक फर्मलाई कोटा दिन दबाब आइरहेको छ । अर्कातिर अरू व्यापारीले विभागका महानिर्देशकलाई कोटा माग्दै घेराउ गरेका छन् । यस्तोमा विवादित भएप्छि स्थगित गर्नुपरेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारले गतवर्ष चैत तेस्रो साता यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन २५ गते परिमाणात्मक बन्देजसहित आयात खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सत्तानिकट केही व्यापारीसँगको सेटिङमा कोटा वितरण गरिएको भन्दै व्यापारीहरू नै संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी गर्न पुगेका थिए । समितिले यसबारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यसबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयात खुलाइएकामध्ये सुपारीको कोटा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । आर्थिक चलखेलमा पाँचओटा व्यापारिक घरानालाई मात्रै कोटा दिइएको आरोप लागेको छ ।
विभागले सुपारीको कोटा बाँडिसकेको छ । केही परिमाणमा केराउको पनि कोटा वितरण भइसकेको छ ।कोटा पाएका व्यापारीले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकेका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
