गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन गर्नेलाई पाँच लाखसम्म जरिवाना
काठमाडौँ । गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।एक हजार जरिवाना लिइँदै आएकोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०७७ मा परिमार्जनको प्रस्ताव गर्दै जरिवाना वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको हो ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने गरी अखाद्य उत्पादन गर्नेलाई सो जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाएको छ ।
फितलो कानूनको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने दुषित खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएका थिए । बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण नगर्नका लागि ऐनमा जरिवाना रकम बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
ऐनको मस्यौदा तयार गरेर संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्य ऐनलाई परिमार्जन गरेर कसुर अनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
“ऐनको मस्यौदा संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छौं । यसमा थप गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिइरहेका छौं,” उनले भने । विद्यमान ऐन धेरै पुरानो भएकाले बजारमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा धेरै समस्या देखिएकाले पनि खाद्य स्वच्छता कायम गर्नका लागि ऐनमा कडा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने गरी अखाद्य उत्पादन गर्नेलाई सो जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विद्यमान खाद्य ऐन २०२३ लाई परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाएको छ ।
फितलो कानूनको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पार्ने दुषित खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आएका थिए । बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण नगर्नका लागि ऐनमा जरिवाना रकम बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
ऐनको मस्यौदा तयार गरेर संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ । विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले खाद्य ऐनलाई परिमार्जन गरेर कसुर अनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
“ऐनको मस्यौदा संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छौं । यसमा थप गर्नका लागि सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिइरहेका छौं,” उनले भने । विद्यमान ऐन धेरै पुरानो भएकाले बजारमा खाद्य तथा पेय पदार्थमा धेरै समस्या देखिएकाले पनि खाद्य स्वच्छता कायम गर्नका लागि ऐनमा कडा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
