सरकारी ढिलाइले इजरायलको रोजगारी अलपत्र
काठमाडौं । सरकारी स्तरमा श्रमिक पठाउनका लागि इजरायलसँग श्रम सम्झौता भएको सात महिना बितिसक्दा पनि श्रमिक पठाउने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । दुवै देशबीचको श्रम सम्झौतामा पुसदेखि नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउन सुरु गर्ने भनिए पनि श्रमिक पठाउनका लागि बनाइएको कार्यविधि गत मङ्सिरदेखि सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा श्रम, रोजगार मन्त्रालयमा रोकिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले कार्यविधिका आवश्यक विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग राय माग्ने काम गरिरहेकोे जानकारी दिनुभएको छ । कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको र यो पास गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा गएपछि श्रमिक पठाउन बाटो खुल्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालबाट इजरायल सरकारले हेरचाहका लागि नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्रलगायतमा नेपाली श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
गत असोज १४ गते इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जान शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीबीच इजरायली नागरिकसरहको सेवा सुविधा दिनेगरी श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा सन् २०२१ को जनवरीदेखि नेपालबाट श्रमिक छनोट गरेर लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विभागले बताएको छ । पहिलो चरणमा पाँच सय जनालाई केयरगिभर, नर्सिङ र स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा इजरायल पठाउने गरी सरकारीस्तरमा गत असोजमा श्रम सम्झौता भएको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि पाण्डेले कार्यविधिका आवश्यक विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासँग राय माग्ने काम गरिरहेकोे जानकारी दिनुभएको छ । कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको र यो पास गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा गएपछि श्रमिक पठाउन बाटो खुल्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालबाट इजरायल सरकारले हेरचाहका लागि नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्रलगायतमा नेपाली श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।
गत असोज १४ गते इजरायलका लागि नेपालकी राजदूत अञ्जान शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्केनाजीबीच इजरायली नागरिकसरहको सेवा सुविधा दिनेगरी श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा सन् २०२१ को जनवरीदेखि नेपालबाट श्रमिक छनोट गरेर लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विभागले बताएको छ । पहिलो चरणमा पाँच सय जनालाई केयरगिभर, नर्सिङ र स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा इजरायल पठाउने गरी सरकारीस्तरमा गत असोजमा श्रम सम्झौता भएको थियो ।
