राष्ट्रसंघमा उठ्ने भयो गण्डकीको जलवायु एजेन्डा, प्रधानमन्त्रीलाई पठाइयो १५ बुँदे प्रस्ताव
असोज ४। गण्डकी प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न १५ बुँदे जलवायु एजेन्डा तयार गरी प्रधानमन्त्रीमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्न पठाएको छ। एजेन्डामा हिमाली क्षेत्रको जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पर्वतीय समुदायको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
गण्डकीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेका असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रदेशमा बाढी, पहिरो, पानीका मुहान सुक्ने, जैविक विविधतामा असर तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा देखिएका जोखिमसमेत जलवायु नीतिका प्रमुख विषय बनेका छन्।
