असोज ५। नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) का कृषक तथा कृषि व्यवसायमा संलग्न समूह र संस्थाका लागि करिब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको छ। कृषि विकास कार्यालय नवलपुरले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न १० शीर्षकमा अनुदान वितरण गर्न कृषकसमक्ष प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।

कार्यालयका अनुसार कुल रु. ४ करोड ७७ लाख ५० हजार बराबरको अनुदान वितरण गरिनेछ। यसका लागि जिल्लाभित्रका कृषक, कृषि फर्म, कृषि कम्पनी, कृषक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थाले आवेदन दिन सक्नेछन्। प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति असोज १३ गते तोकिएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायस्तरमा प्रशोधनयोग्य तथा खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ९५ हेक्टर क्षेत्रफल लक्षित गर्दै रु. १ करोड २३ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै चैते धान उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि १४० हेक्टर क्षेत्रफलमा रु. १ करोड ४० लाख छुट्याइएको छ।

त्यसैगरी फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा क्षेत्रफल विस्तारका लागि रु. ३५ लाख, खाद्यान्न बाली उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रु. ५० लाख र तेलहन तथा दलहन बाली प्रवर्द्धनका लागि रु. ५० लाख बजेट राखिएको छ। बीउ उत्पादन, रैथाने तथा स्थानीय बाली, निर्यातजन्य कृषि वस्तु र प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका कार्यक्रम पनि अनुदानमा समेटिएका छन्।

कार्यालयका अनुसार कार्यक्रमअनुसार अनुदानको दर फरक–फरक हुनेछ। केही कार्यक्रममा ५० देखि ७५ प्रतिशत, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनमा ५० देखि ८५ प्रतिशत तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। अनुदान वितरण निर्धारित मापदण्ड तथा कार्यविधिका आधारमा गरिने कार्यालयले जनाएको छ।

आवेदन दिँदा तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव फारम भर्नुपर्नेछ। कृषि फर्म, कम्पनी, कृषक समूह वा सहकारीले दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान तथा नवीकरण प्रमाणपत्र र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायत आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। कृषक समूह तथा सहकारीका लागि कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय, नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वा मापदण्डअनुसारको जग्गा करारनामा तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखा वा वडा कार्यालयको सिफारिससमेत आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।

कार्यालयले कृषि उत्पादन बढाउने, व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषकको लागत तथा उत्पादन क्षमतामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ। इच्छुक कृषक तथा कृषि संस्थाले असोज १३ गतेभित्रै आवश्यक कागजातसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।