कारबाही गर्नुपर्ने म्यानपावरलाई मन्त्रीको स्याबासी ।
कारबाही गर्नुपर्ने म्यानपावरलाई मन्त्रीको स्याबासी ।
नेपाल सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एक म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिएका छन् । एसओएस म्यानपावरले कानुनअनुसार पूर्व श्रम स्वीकृति नलिइ अन्तर्वार्ता लिएको अभियोगमा वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरे पनि मन्त्री चौधरीले उक्त कारबाही फिर्ता गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गएको मंसिर गते कतार प्रहरीको लागि पूर्व स्वीकृति नलिइ अन्तर्वार्ता लिएपछि एसओएसमाथि विभागले कारबाही गरी कम्पनीको श्रम इजाजत नै रोक्का गरेको थियो । तर, एसओसएसले मन्त्रीसमक्ष उक्त कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदन गरेसँगै मन्त्रीले कारबाही फुकुवा गरेका हुन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६१ उपदफा ६ र ७ अनुसार कारबाही फुकुवा गरेको मन्त्रालयले विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
ऐनको सो उपदफा (६) बमोजिम वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार देखाई विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने भनिएको छ ।
नेपाल सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एक म्यानपावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारबाही फिर्ता लिएका छन् । एसओएस म्यानपावरले कानुनअनुसार पूर्व श्रम स्वीकृति नलिइ अन्तर्वार्ता लिएको अभियोगमा वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरे पनि मन्त्री चौधरीले उक्त कारबाही फिर्ता गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गएको मंसिर गते कतार प्रहरीको लागि पूर्व स्वीकृति नलिइ अन्तर्वार्ता लिएपछि एसओएसमाथि विभागले कारबाही गरी कम्पनीको श्रम इजाजत नै रोक्का गरेको थियो । तर, एसओसएसले मन्त्रीसमक्ष उक्त कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदन गरेसँगै मन्त्रीले कारबाही फुकुवा गरेका हुन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६१ उपदफा ६ र ७ अनुसार कारबाही फुकुवा गरेको मन्त्रालयले विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
ऐनको सो उपदफा (६) बमोजिम वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा उचित र पर्याप्त कारण भएमा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने उचित र पर्याप्त आधार देखाई विभाग समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने भनिएको छ ।