कहाँ र कसरि खर्च गर्ने सवारीसाधन कर ?
काठमाडौँ २४ चैत । सवारीसाधन करबापतको आम्दानी तोकिएबमोजिम खर्च गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ ।स्थानीय तहले प्रदेश विभाज्य कोषबाट प्राप्त गर्ने सवारीसाधन कर बाँडफाँडबाट आउने रकम सडक निर्माण तथा मर्मत र वन तथा वातावरण संरक्षण र सम्वद्र्धनमा खर्च गर्न सुझाव दिएको हो । आयोगले सवारी साधन कर सडक निर्माण तथा मर्मत एवम् वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नका लागि उठाइने भएकाले सवारी साधन करको हिस्सा प्राप्त गर्ने स्थानीय तहले संरक्षण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लागि बनाएको सवारी साधन कर बाँडफाँडको लागि तीन वटा सूचकहरू बनाएको छ । त्यसमा जनसंख्या, सडकको लम्बाइ र वनले ढाकेको क्षेत्रफल छन् भने सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट सडकको लम्बाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वनले ढाकेको क्षेत्रफलको विवरण लिइएको थियो । त्यस्तै एनएनआरएफसीले जनसंख्याको लागि ४५, सडकको लम्बाइको लागि ५० प्रतिशत र वनले ढाकेको क्षेत्रफलको लागि ५ प्रतिशत भार प्रदान गरेको कृष्णबहादुर बोहराले बताएका छन् ।
सवारी साधन कर संकलन गरी स्थानीय तहलाई प्रदेशले प्रदान गर्ने छ । यदि कुनै सवारी साधन सम्बद्ध स्थानीय जनताले प्रयोग गर्दछन् भने उक्त सवारी साधन प्रयोगबाट सिर्जना हुने असरका भागिदार पनि त्यहाँका जनता हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सञ्चालन रहने सवारी साधनबाट संकलन हुने सवारी साधन करमा सोही क्षेत्रमा रहने प्रभावित जनताको अधिकार हुने हुँदा सवारी साधन करबाट उठेको राजस्वको बाँडफाँडको प्रमुख आधार स्थानीय तहको कुल जनसंख्यालाई मानी उक्त जनसंख्याको अनुपातलाई ४५ प्रतिशत भार दिइएको हो।
जसमा सडक सञ्जाल अधिक भएको क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप बढी हुने, ध्वनी तथा वातावरण प्रदुषण पनि बढी हुने र सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्यमा खर्च पनि बढी लाग्ने हुनाले प्रदेश भित्र भएको कुल सडक लम्बाइसँग प्रत्येक स्थानीय तहको सडकको लम्बाइको अनुपातलाई ५० प्रतिशत भार दिइएको आयोगले जनाएको छ । तर यो भार अन्य भारको तुलनामा निकै कम छ । वन संरक्षण गर्न स्थानीय समुदायको भूमिका भएपनि वनले ढाकेको क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको भार अन्य भारको तुलनामा न्यून देखिन्छा ।
आयोगले चालू आवको लागि प्रदेश नम्बर १ बाट प्राप्त ८२ करोड ७९ लाख ५० हजार, प्रदेश नम्बर २ बाट ८० करोड, बागमती प्रदशेबाट ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुमानित गरी प्रदेशभरका स्थानीय तहमा बाँडफाँडको सिफारिस गरेको हो । यसैगरी गण्डकी प्रदशेबाट ४० करोड, लुम्बिनी प्रदेशबाट ७२ करोड, कर्णाली प्रदेशबाट ४ करोड ४४ लाख ४८ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २० करोड रुपैयाँ अनुमानित गरी सोही आधारमा प्रदेशभरका स्थानीय तहलाई बाँडफाँडको सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लागि बनाएको सवारी साधन कर बाँडफाँडको लागि तीन वटा सूचकहरू बनाएको छ । त्यसमा जनसंख्या, सडकको लम्बाइ र वनले ढाकेको क्षेत्रफल छन् भने सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट सडकको लम्बाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वनले ढाकेको क्षेत्रफलको विवरण लिइएको थियो । त्यस्तै एनएनआरएफसीले जनसंख्याको लागि ४५, सडकको लम्बाइको लागि ५० प्रतिशत र वनले ढाकेको क्षेत्रफलको लागि ५ प्रतिशत भार प्रदान गरेको कृष्णबहादुर बोहराले बताएका छन् ।
सवारी साधन कर संकलन गरी स्थानीय तहलाई प्रदेशले प्रदान गर्ने छ । यदि कुनै सवारी साधन सम्बद्ध स्थानीय जनताले प्रयोग गर्दछन् भने उक्त सवारी साधन प्रयोगबाट सिर्जना हुने असरका भागिदार पनि त्यहाँका जनता हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सञ्चालन रहने सवारी साधनबाट संकलन हुने सवारी साधन करमा सोही क्षेत्रमा रहने प्रभावित जनताको अधिकार हुने हुँदा सवारी साधन करबाट उठेको राजस्वको बाँडफाँडको प्रमुख आधार स्थानीय तहको कुल जनसंख्यालाई मानी उक्त जनसंख्याको अनुपातलाई ४५ प्रतिशत भार दिइएको हो।
जसमा सडक सञ्जाल अधिक भएको क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप बढी हुने, ध्वनी तथा वातावरण प्रदुषण पनि बढी हुने र सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका कार्यमा खर्च पनि बढी लाग्ने हुनाले प्रदेश भित्र भएको कुल सडक लम्बाइसँग प्रत्येक स्थानीय तहको सडकको लम्बाइको अनुपातलाई ५० प्रतिशत भार दिइएको आयोगले जनाएको छ । तर यो भार अन्य भारको तुलनामा निकै कम छ । वन संरक्षण गर्न स्थानीय समुदायको भूमिका भएपनि वनले ढाकेको क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको भार अन्य भारको तुलनामा न्यून देखिन्छा ।
आयोगले चालू आवको लागि प्रदेश नम्बर १ बाट प्राप्त ८२ करोड ७९ लाख ५० हजार, प्रदेश नम्बर २ बाट ८० करोड, बागमती प्रदशेबाट ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुमानित गरी प्रदेशभरका स्थानीय तहमा बाँडफाँडको सिफारिस गरेको हो । यसैगरी गण्डकी प्रदशेबाट ४० करोड, लुम्बिनी प्रदेशबाट ७२ करोड, कर्णाली प्रदेशबाट ४ करोड ४४ लाख ४८ हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २० करोड रुपैयाँ अनुमानित गरी सोही आधारमा प्रदेशभरका स्थानीय तहलाई बाँडफाँडको सिफारिस गरेको हो ।
