काठमाडौँ २० चैत । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई सोही सिलिङमा रहेर योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पुँजीगततर्फ २९ अर्ब २८ करोड, चालू खर्चको लागि ५ अर्ब ७ करोड र ८० करोड वित्तीय कार्यक्रमअन्तर्गत सीमा तोकिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलाई ३० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालू आवका लागि ४३ अर्बको सिलिङ तोकेको भए पनि कोभिड–१९लाई मध्यनजर गरेर पछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट घटाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म वित्तिय प्रगति ३९ प्रतिशत भएको छ । चालू खर्च ३८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।

मुख्य रुपमा सात प्रदेशमा १४ स्मार्ट सिटी र कोरिडोर सडक योजनामा मन्त्रालयले महत्व दिए पनि बजेट भने कम पाएको छ । “मन्त्रालयले रणनीतिक महत्वका आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । कार्यक्रम प्रस्ताव भए पनि बजेटको सुनिश्चितता भएको छैन,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले भने ।
उनका अनुसार नयाँ स्मार्ट सिटीको लागि धनकुटा, गौरीगञ्ज, मौलापुर, चन्द्रपुर, काभे्र उपत्यका, वालिङ, थिमी, कीर्तिपुर, दुल्लु अमरगढीलगायत स्थान प्रस्ताव गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । नयाँ सहर आयोजना अन्तर्गत विगतका कार्यक्रमलाई नै मन्त्रालयले अगाडि बढाएको हो । विगतमा नयाँ सहर बनाउन ५० करोडमात्र लगानी हँुदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर विकास गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ ।

मन्त्रालयले हाल निर्माण गरिरहेको संघीय संसद् भवन, मन्त्री आवास, मुुख्यमन्त्री भवन, प्रधानमन्त्री आवास, ल्यान्डफिड साइटलगायतका लागि स्रोतको कमी नहुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । बागमती कोरिडोरको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि चालू आर्थिक वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब २५ करोडको सिलिङ पाएको वाग्लेले बताए । उपत्यकाको ट्राफिक चापलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले बागमती कोरिडोर विस्तारलाई महत्व दिएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले नयाँ जिल्लाहरु नवलपुर र रुकुम पूर्वका सदरमुकाममा सरकारी भवन निर्माण गरी व्यवस्थित सहीकरण गर्न बजेट माग गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि सरकारी कार्यालय छरिएकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो आएपछि एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि ‘सरकारी प्लाजा’ बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको भए पनि स्रोतको अभाव देखिएको छ ।