काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहितको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि लोकरिझ्याइँ गर्ने बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीबाटै दबाब पर्न थालेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्ता खालका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउने बताउन थालेसँगै अर्थमन्त्रीसहितका अर्थका अधिकारीहरू दबाबमा परेका छन् । मंगलवारमात्रै रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वृद्धभत्ता आगामी वर्षबाटै बढाइने बताउनुभयो । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन १ गतेबाट बढ्छ । यो सुन्दा मान्छेहरूलाई अर्काे छटपटी शुरू होला । कसैलाई आपत्ति लाग्छ भने लागोस्, । कसैलाई निद्रा लाग्दैन भने नलागोस्,’ ओलीको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वामपन्थी गठबन्धनले गत निर्वाचनमा वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो । कोभिड महामारीका कारण स्रोत अपुग हुने खतरालाई औंल्याउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू वर्षमा वृद्धभत्ता बढाएका थिएनन् । हाल वृद्धभत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँ छ ।

दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री पौडेल राजनीति पृष्ठभूमिबाटै आएका हुन् । त्यसैले पनि बजेटमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम उनको प्राथमिकतामै पर्ने उनीनिकट स्रोत बताउँछ ।

मन्त्री पौडेल पनि लोकरिझ्याइँका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संकेत गरेका कार्यक्रमहरू नछुटाउने गरी बजेट निर्माणमा जुटिरहेको बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । बजेट निर्माणमा आफ्नो प्रभाव पार्न प्रधानमन्त्री मात्रै नभई सांसद् तथा नेताहरूको दौडधुप रोकिएको छैन । मुलुकमा तीन तहको सरकार भए पनि आफूअनुकूलका कार्यक्रमहरू संघीय बजेटमा पार्न अर्थ मन्त्रालयमा दिनँहुजसो विभिन्न समूह धाउने गरेका छन् । आप्mनो कार्यक्रम बजेटमा पार्न आउनेहरू मन्त्रीसहित सचिवलाई भेट्न खोज्छन् ।