जोखिम बोक्ने बाली बीमा बारे किसानलाई थाहै छैन
बाग्लुङ, बागलुङ नगरपालिका–३ कृषि गाउँका गङ्गा थापाले प्लास्टिक घरमा लगाएका गोलभेँडा बिरुवा धमाधम मरे । महँगो मूल्य तिरेर ल्याएको बीउबाट तयार भएका गोलभेँडाका बिरुवा मरेपछि किसान थापाले अघिल्लो याममा गोलभेँडा फलाउन सकेनन् ।
मरुवा रोग लागेका कारण प्लाष्टिक घर खाली हुने गरी बिरुवा मरेपछि गङ्गाले बीउ खरीद गर्दा खर्चेको मूल्यसमेत उठेन । उनले अर्कोपटक बिरुवा उमारेर प्लाष्टिक घरमा लगाए । त्यो समयमा फैलिएको मरुवा रोगले उहाँको व्यावसायिक उत्पादनमा ठूलो क्षति ग¥यो । थापाको कृषि कर्ममा भएको क्षतिपूर्ति पाउने ठाउँ भने थिएन ।
जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका मोतीप्रसाद शर्माले पनि गोलभेँडाको खेती गछृन् । मुला केराउलगायतका बालीको बीउ उत्पादनसमेत गर्दै आएका शर्माको बालीमा बेलाबेलामा पर्ने असिना पानी, हिउँदको तुसारोलगायतले ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको छ ।
व्यावसायिक रुपमा कृषिमा लाग्नुभएका उनलाई पनि क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । बागलुङ नगरपालिकाका गङ्गा थापा र जैमिनीका मोतीप्रसाद शर्मा जस्तै जिल्लाभर झण्डै ६०० साना किसानले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई अपनाएर राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् । अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा जस्तो कृषि क्षेत्रमा बीमा हुन्छ र क्षतिको जोखिम बीमाले उठाउँछ भन्ने जानकारी नहुँदा किसान सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा लागू गरेको थियो । किसानलाई हुने क्षतिमा थोरै भए पनि मलम लगाउन सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको यो कार्यक्रमको विषयमा जानकारी नपाउदा किसानले फाइदा लिन नसकेका हुन् । ‘‘पहिला कृषि विकास कार्यालयले सामान्य जानकारी गराएको थियो, राज्यको पुनःसंरचना हुँदा कार्यालय खारेज भयो, बीमाको कुरा हरायो’’, किसान मोतीप्रसाद शर्मा भन्छन्, “प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नहुँदा समस्यामा परियो ।”
बीमा समितिले २०७०÷७१ देखि कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बागलुङमा कसैले बालीको बीमा गरेको तथ्याङ्क छैन् । किसानलाई बीमा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रिमियममा लाग्ने कूल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति छ ।
गण्डकी प्रदेशमा यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै किसानले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत प्रिमियमसमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भनेको छ । ‘‘शत प्रतिशत अनुदान किसानले पाउँछन् तर हाम्रोमा बाली बीमा गर्नेको सङ्ख्या शून्य छ’’, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने, “अब यो कार्यक्रमको प्रचार गरेर बालीको बीमा गराउने र किसानको क्षतिमा सहयोगी बन्ने वातावरण बनाउँदै छौँ ।”
बागलुङका किसानको २५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई रु छ लाख ५० हजार अनुदान दिएको छ । सो रकम बाली बीमा गर्ने किसान नभेटेकै कारण फ्रिज हुने अवस्था आएपछि केन्द्रले तालीम तथा अभिमुखीकरणमार्फत किसानलाई जानकारी गराउन थालेको छ ।
मरुवा रोग लागेका कारण प्लाष्टिक घर खाली हुने गरी बिरुवा मरेपछि गङ्गाले बीउ खरीद गर्दा खर्चेको मूल्यसमेत उठेन । उनले अर्कोपटक बिरुवा उमारेर प्लाष्टिक घरमा लगाए । त्यो समयमा फैलिएको मरुवा रोगले उहाँको व्यावसायिक उत्पादनमा ठूलो क्षति ग¥यो । थापाको कृषि कर्ममा भएको क्षतिपूर्ति पाउने ठाउँ भने थिएन ।
जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका मोतीप्रसाद शर्माले पनि गोलभेँडाको खेती गछृन् । मुला केराउलगायतका बालीको बीउ उत्पादनसमेत गर्दै आएका शर्माको बालीमा बेलाबेलामा पर्ने असिना पानी, हिउँदको तुसारोलगायतले ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको छ ।
व्यावसायिक रुपमा कृषिमा लाग्नुभएका उनलाई पनि क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन । बागलुङ नगरपालिकाका गङ्गा थापा र जैमिनीका मोतीप्रसाद शर्मा जस्तै जिल्लाभर झण्डै ६०० साना किसानले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई अपनाएर राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् । अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा जस्तो कृषि क्षेत्रमा बीमा हुन्छ र क्षतिको जोखिम बीमाले उठाउँछ भन्ने जानकारी नहुँदा किसान सुविधा पाउनबाट वञ्चित छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा लागू गरेको थियो । किसानलाई हुने क्षतिमा थोरै भए पनि मलम लगाउन सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको यो कार्यक्रमको विषयमा जानकारी नपाउदा किसानले फाइदा लिन नसकेका हुन् । ‘‘पहिला कृषि विकास कार्यालयले सामान्य जानकारी गराएको थियो, राज्यको पुनःसंरचना हुँदा कार्यालय खारेज भयो, बीमाको कुरा हरायो’’, किसान मोतीप्रसाद शर्मा भन्छन्, “प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नहुँदा समस्यामा परियो ।”
बीमा समितिले २०७०÷७१ देखि कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बागलुङमा कसैले बालीको बीमा गरेको तथ्याङ्क छैन् । किसानलाई बीमा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रिमियममा लाग्ने कूल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति छ ।
गण्डकी प्रदेशमा यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै किसानले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत प्रिमियमसमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भनेको छ । ‘‘शत प्रतिशत अनुदान किसानले पाउँछन् तर हाम्रोमा बाली बीमा गर्नेको सङ्ख्या शून्य छ’’, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने, “अब यो कार्यक्रमको प्रचार गरेर बालीको बीमा गराउने र किसानको क्षतिमा सहयोगी बन्ने वातावरण बनाउँदै छौँ ।”
बागलुङका किसानको २५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई रु छ लाख ५० हजार अनुदान दिएको छ । सो रकम बाली बीमा गर्ने किसान नभेटेकै कारण फ्रिज हुने अवस्था आएपछि केन्द्रले तालीम तथा अभिमुखीकरणमार्फत किसानलाई जानकारी गराउन थालेको छ ।
