काठमाडौं । किस्ताबन्दीमा बुझाएको अग्रिम कर रकम अन्तिम कर आय विवरणभन्दा बढी भएमा सजिलै फिर्ता पाउनुपर्ने नियम भए पनि करदाताले सहजै पाउन सकेका छैनन् । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।

आयकर ऐनको दफा ११३ र आयकर नियमावली २०५९ को नियम ३६ मा कर फिर्ताको प्रावधान राखिएको छ तर कर अधिकारीहरूलाई फिर्ता गर्ने अधिकार नहुँदा व्यावहारिक समस्या निम्तिएको हो ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार, करदाताले पुस, चैत र असार मसान्तमा सो आर्थिक वर्षको सम्भावित आयकरबापतको रकम अग्रिम रूपमा कर कार्यालयहरूमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो रकम पुसमा ४० प्रतिशत, चैत र असारमा ३०/३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी अग्रिम रूपमा बुझाउने कर सम्भावित कर दायित्वको निश्चित प्रतिशतभन्दा कम भएमा करदाताले जरीवाना नै तिर्नुपर्छ ।

किस्ताबन्दीमा बुझाएको अग्रिम कर रकम अन्तिम कर आय विवरणभन्दा बढी भएमा सजिलै फिर्ता पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि पाउन नसकिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राजस्व समितिका पूर्वसभापति एवं व्यवसायी अशोककुमार तोदीका अनुसार सरकारबाट कर फिर्ता लिनै कठिन छ । ‘कर फिर्तासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था भयो तर व्यावहारिक समस्या देखियो, त्यस्तो समस्या हटाउन राज्यले पहल गरेको देखिएन,’ उनले भने ।

अहिले भएको नीतिगत व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट पारेर व्यावहारिक रूपमै समस्या सल्टाउन सरकार लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । व्यवसायीहरूले किस्ताबन्दीमा तिरेको कर प्रायःजसो बढी जाने गरे पनि फिर्ता पाउनै कठिन भइरहेको तोडीको भनाइ छ ।

‘कुनै कारण कम्पनी घाटामा गएर वा किस्ताबन्दीमा तिरेको आयकर बढी हुन गएमा व्यवसायीले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदा सरकारले हिसाब मिलन गर्न मान्दै मान्दैन,’ उनले भने ।

सरकारले वार्षिक बजेटमा राजस्व अनुमान राख्ने गरे पनि कर फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व अनुमान गरी बजेटमा नै नतोक्दा पनि समस्या निम्तिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यसले गर्दा करदाताले दायित्वभन्दा बढी तिरेको रकम मिलान गर्ने अवधि पछाडि धकेलिने गरेको तोदीको भनाइ छ ।