स्थानीय तहमा गर्ने खर्चको सीमा तोकियो, कसले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?
काठमाडौँ २ चैत । देश सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहहरुले मनपरी खर्च गरेको र अनियमितमा बढेको भन्दै सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहले गर्ने खर्चको सीमा तोकिदिएको छ ।सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार सरकारले प्रशासनिक खर्चको सीमा तोकिदिएर नमुना कानुन स्थानीय तहमा पठाएको छ । यसमा स्थानीय तहले गर्ने अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, सवारी साधनका लागि खर्च जस्ता शीर्षकको सीमा तोकिएको छ ।
गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को नमुना निर्देशिका अनुसार अतिथि सत्कारमा नगर प्रमुखले २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछ भने उपप्रमुखले १५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछ । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार, गाउँ/नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार , वडा अध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले ५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारका लागि मासिक रुपमा खर्च पाउँछन् ।
यस्तै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई कार्यालयले सम्भव भएसम्म चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई उसले प्रयोग गरेको सवारीको मर्मत खर्चका लागि कार र जिपका लागि बढीमा ५० हजार (वार्षिक) र चारपाङ्ग्रेको लागि बाढीमा १० हजार (वार्षिक) उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राख्न पाइने छैन । विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको सवारी साधन, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाखसम्मको सवारी साधन, मोटरसाइकल वा स्कुटर २ सय सिसिसम्म दिइनेछ ।
कार्यालयले नयाँ सवारी साधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए विद्युतीय तथा वातावरण मैत्री सवारी साधनमा जोड दिनुपर्नेछ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै सचिवालयमा ३० हजारसम्म तिरेर सहयोगी राख्न पाइने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को नमुना निर्देशिका अनुसार अतिथि सत्कारमा नगर प्रमुखले २० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछ भने उपप्रमुखले १५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछ । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार, उपाध्यक्षले १० हजार, गाउँ/नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार , वडा अध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले ५ हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कारका लागि मासिक रुपमा खर्च पाउँछन् ।
यस्तै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई कार्यालयले सम्भव भएसम्म चार पाङ्ग्रे सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई उसले प्रयोग गरेको सवारीको मर्मत खर्चका लागि कार र जिपका लागि बढीमा ५० हजार (वार्षिक) र चारपाङ्ग्रेको लागि बाढीमा १० हजार (वार्षिक) उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी सवारी साधनमा निजी नम्बर प्लेट राख्न पाइने छैन । विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ७० लाखसम्मको सवारी साधन, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई ६० लाखसम्मको सवारी साधन, मोटरसाइकल वा स्कुटर २ सय सिसिसम्म दिइनेछ ।
कार्यालयले नयाँ सवारी साधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भए विद्युतीय तथा वातावरण मैत्री सवारी साधनमा जोड दिनुपर्नेछ । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मासिक १५ सय सञ्चार खर्च उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै सचिवालयमा ३० हजारसम्म तिरेर सहयोगी राख्न पाइने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
