घर-जग्गा दलाललाई झड्का, ‘भूमि बजार’ स्थापना गर्दै सरकार
काठमाडौँ २८ फागुन- सारकारले भूमि बजार स्थापना गर्ने भएको छ । घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत एवम् पारदर्शी बनाउने उदेश्यका साथ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कम्पनी मार्फत मात्रै किनबेचको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार जग्गा किनबेचका लागि भूमि बजार स्थापना गरी आधिकारिक निकाय तोक्ने तयारी रहेको छ । आगामी २ महिनासम्ममा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी मन्त्रालयले विभिन्न अवधारणामा गृहकार्य भईरहेको बताईएको छ । त्यसैगरी सरकारले आफ्नै कम्पनी बनाउने, निजी–सरकारी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा काम गर्ने अथवा कुनै मार्गदर्शन बनाएर निजीक्षेत्रलाई नै कारोबार गर्न दिने भन्ने तीनओटा अवधारणामा छलफल गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले औपचारिक रूपमा घरजग्गाको कारोबार नहुँदा राजस्व छली, मनि लाउन्डरिङ (मुद्रा निर्मलीकरण) जस्ता विभिन्न आर्थिक अपचलनजस्ता गतिविधि भइरहेको र त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो कदम अघि सारेको बताए ।
त्यस्तै सो व्यवस्थाले नक्कली जग्गा बिक्री गर्ने तथा एउटै जग्गा दुई/तीन जनालाई समेत बिक्री भइरहेका घटना हट्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । ‘भूमि बजार’गर्न लागेको व्यवस्था नीतिगत रुपमा पास भएर आएपछि सबैभन्दा पहिला पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काठमाडौंलगायत जग्गा बढी कारोबार हुने केही स्थानमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवक्ता जोशीले बताएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार जग्गा किनबेचका लागि भूमि बजार स्थापना गरी आधिकारिक निकाय तोक्ने तयारी रहेको छ । आगामी २ महिनासम्ममा प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी मन्त्रालयले विभिन्न अवधारणामा गृहकार्य भईरहेको बताईएको छ । त्यसैगरी सरकारले आफ्नै कम्पनी बनाउने, निजी–सरकारी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा काम गर्ने अथवा कुनै मार्गदर्शन बनाएर निजीक्षेत्रलाई नै कारोबार गर्न दिने भन्ने तीनओटा अवधारणामा छलफल गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले औपचारिक रूपमा घरजग्गाको कारोबार नहुँदा राजस्व छली, मनि लाउन्डरिङ (मुद्रा निर्मलीकरण) जस्ता विभिन्न आर्थिक अपचलनजस्ता गतिविधि भइरहेको र त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो कदम अघि सारेको बताए ।
त्यस्तै सो व्यवस्थाले नक्कली जग्गा बिक्री गर्ने तथा एउटै जग्गा दुई/तीन जनालाई समेत बिक्री भइरहेका घटना हट्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । ‘भूमि बजार’गर्न लागेको व्यवस्था नीतिगत रुपमा पास भएर आएपछि सबैभन्दा पहिला पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काठमाडौंलगायत जग्गा बढी कारोबार हुने केही स्थानमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवक्ता जोशीले बताएका छन् ।
