व्यवसायीसँग सुझाव माग्दै बजेट तयारीमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौँ २८ फागुन । २०७७ सालको अन्तिम महिना शुरु हुने लाग्दा अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयले एक हजार भन्दा उद्योगी तथा व्यावसायिक घरानालाई सुझाव पठाउन इमेल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि राय, सल्लाह र सुझाव लिन उद्यमी व्यवसायीलाई मेन्सन गरेर इमेल पठाएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट उद्यमी व्यवसायीहरूले पठाएका रायसुझावलाई थप विश्लेषण गरेर बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैले पनि अर्थले अहिले भइरहेको समस्या र त्यसको समाधानको उपायसमेत लेखेर पठाउन सम्पूर्ण व्यावसायिक घराना र उद्योगीलाई इमेल पठाएको हो ।
सरकारले उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट ल्याउनको लागि उद्यमी व्यवसायीसँग राय, सल्लाह सुझाव माग गर्नुअघि नै पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग मन्त्रालयमै बोलाएर बजेटका विषयमा सल्लाह सुझाब लिएको थियो । त्यसैगरी मन्त्रालयले सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति नै बनाएको छ । अर्थले घिमिरेको नेतृत्वमा सहसचिवहरू रामेश्वर दंगाल, श्रीकृष्ण नेपाल, धनिराम शर्मा र सुमन दाहाल बजेट लेखन समितिमा रहेका छन् ।
चालू आवको बजेटमा निजीक्षेत्रले राहत तथा पुनरुत्थानका लागि खासै काम नभएकाले आगामी बजेटमा भने यस्ता व्यवसायीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्ने बुझिएको छ । संविधान अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ, सोहि अनुसार नयाँ बजेटका राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगलाई बजेट सिलिङको प्रस्ताव समेत पठाइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट उद्यमी व्यवसायीहरूले पठाएका रायसुझावलाई थप विश्लेषण गरेर बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैले पनि अर्थले अहिले भइरहेको समस्या र त्यसको समाधानको उपायसमेत लेखेर पठाउन सम्पूर्ण व्यावसायिक घराना र उद्योगीलाई इमेल पठाएको हो ।
सरकारले उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट ल्याउनको लागि उद्यमी व्यवसायीसँग राय, सल्लाह सुझाव माग गर्नुअघि नै पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग मन्त्रालयमै बोलाएर बजेटका विषयमा सल्लाह सुझाब लिएको थियो । त्यसैगरी मन्त्रालयले सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति नै बनाएको छ । अर्थले घिमिरेको नेतृत्वमा सहसचिवहरू रामेश्वर दंगाल, श्रीकृष्ण नेपाल, धनिराम शर्मा र सुमन दाहाल बजेट लेखन समितिमा रहेका छन् ।
चालू आवको बजेटमा निजीक्षेत्रले राहत तथा पुनरुत्थानका लागि खासै काम नभएकाले आगामी बजेटमा भने यस्ता व्यवसायीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्ने बुझिएको छ । संविधान अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था छ, सोहि अनुसार नयाँ बजेटका राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालय, निकाय तथा आयोगलाई बजेट सिलिङको प्रस्ताव समेत पठाइसकेको छ ।
