इन्टरनेट सस्तो बनाउन कर घटाउँदै सरकार
काठमाडौँ २४ फागुन । सरकारले कर बढाएसँगै नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क पनि बढेको थियो । इन्टरनेटको शुल्क बढेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो, त्यसैले सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि करको दायरा कम गर्ने भएको छ ।त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य कम गर्न सकिने आधारहरु अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।
हरिप्रसाद बस्यालकका अनुसारका अनुसार इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि विशेषगरी इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करको दायरा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत (मर्मत शुल्कमा बाहेक), ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीमा १० प्रतिशत टीडीएस, रोयल्टी आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा आम्दानीकै २ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै १३ प्रतिशत भ्याट समेत यसमा जोडिन्छ । यसरि इन्टरनेट शुल्क महँगो भएको हो ।
त्यस्तै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि मन्त्रालयको पत्रका आधारमा हाल प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउन सकिने आधारहरुमा अध्ययन गरिरहेको बताए । इन्टरनेटको मूल्य घटाउन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व परामर्श समितिमा छलफल पनि भईरहको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ आयातमा सीमा तोक्ने तयारी समेत गरिएको बताएका छन् ।
हरिप्रसाद बस्यालकका अनुसारका अनुसार इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि विशेषगरी इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करको दायरा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत (मर्मत शुल्कमा बाहेक), ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीमा १० प्रतिशत टीडीएस, रोयल्टी आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा आम्दानीकै २ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै १३ प्रतिशत भ्याट समेत यसमा जोडिन्छ । यसरि इन्टरनेट शुल्क महँगो भएको हो ।
त्यस्तै प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि मन्त्रालयको पत्रका आधारमा हाल प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउन सकिने आधारहरुमा अध्ययन गरिरहेको बताए । इन्टरनेटको मूल्य घटाउन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व परामर्श समितिमा छलफल पनि भईरहको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ आयातमा सीमा तोक्ने तयारी समेत गरिएको बताएका छन् ।
