बक्यौता करमा ब्याज लिने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ १८ फागुन- सर्वोच्च अदालतले बक्यौता करमा ब्याज लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ ले गरेको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ मा उल्लेखित ‘शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ विपरीत बक्यौता करमा ब्याज असुल्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
अधिवक्ता भरतकुमार लकाईंले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभााग र आन्तरिक राजस्व विभाग प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय तत्का कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
आर्थिक ऐनमा २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण उपर चित नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन निवेदन दिइ विचाराधीन वा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिएमा त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अभिवृद्घि कर, अन्तःशुल्क वापतको कर रकम र सोमा लागेको व्याज २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा दिइने उल्लेख थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७७ असार २८ गते निर्णय गरी साउन ८ गते जारी १३ बुँदे निर्देशनमा ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि करदाताले कर निर्धारणबाट कायम भएको कर र सोमा लागेको ब्याज (दाखिला गरेको मितिसम्मको व्याज गणना गरी) बुझाई शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हाको लागि सम्बन्धित कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरी थप ब्याज लिन थालिएपछि रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त निर्णय तत्काललाइ यथास्तितिमा राख्दै विपक्षीहरूलाई यही फागुन २५ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश सुनाएको हो ।
अधिवक्ता भरतकुमार लकाईंले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभााग र आन्तरिक राजस्व विभाग प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय तत्का कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।
आर्थिक ऐनमा २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण उपर चित नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन निवेदन दिइ विचाराधीन वा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिएमा त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अभिवृद्घि कर, अन्तःशुल्क वापतको कर रकम र सोमा लागेको व्याज २०७७ फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा दिइने उल्लेख थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले २०७७ असार २८ गते निर्णय गरी साउन ८ गते जारी १३ बुँदे निर्देशनमा ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि करदाताले कर निर्धारणबाट कायम भएको कर र सोमा लागेको ब्याज (दाखिला गरेको मितिसम्मको व्याज गणना गरी) बुझाई शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हाको लागि सम्बन्धित कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरी थप ब्याज लिन थालिएपछि रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त निर्णय तत्काललाइ यथास्तितिमा राख्दै विपक्षीहरूलाई यही फागुन २५ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश सुनाएको हो ।
