महिनामा ३ चोटि बढ्यो तेलको मूल्य , मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रभावहीन
काठमाडौँ ५ फागुन । नेपाल आयल निगमले एक महिनाको आभाधिमा ३ चोटी सम्म तेलको मूल्य बढाएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएर आएपछि निगम मूल्य बढाउनुपर्ने दबाब परेको बताईएको छ ।
हिजो मङ्गलबार आइओसीले निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाएको छ । आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले पाक्षिक रु एक अर्ब सात करोड घाटा व्यहोर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । मङ्गलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रतिलिटर रु ११४, डिजेल तथा मट्टितेलको रु ९७ र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु. ६७ प्रतिलिटर तोकेको छ । वृद्धि गरिएको मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ १३ पैसा नोक्सान हुने बताएका छन् ।
केहि समय आगाडी देखी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा भएको सामान्य उतारचढावको कारणले मूल्यमा पार्नसक्ने प्रभाव हटाउन निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले सो कोषमा करिब रु नौ अर्ब बचत रहेको भएपनि तत्काल यो कोषको प्रयोग निष्प्रभावी हुने निष्कर्षमा निगम नेतृत्व पुगेको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार अहिले कोषमा रु नौ अर्ब जति छ । अहिले मासिक नोक्सान नै रु दुई अर्ब पुग्ने अवस्था आइसक्यो । अझै मूल्य बढ्यो भने नोक्सान योभन्दा माथि पुग्न सक्छ । त्यस्तै भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य कम हुनु तथा खुला सिमानाका कारण भारततर्फ चोरी निकासी हुने सम्भावना रहेकाले पनि निगम मूल्य समायोजन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको पनि बताए ।
हिजो मङ्गलबार आइओसीले निगमलाई नयाँ मूल्यसूची पठाएको छ । आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले पाक्षिक रु एक अर्ब सात करोड घाटा व्यहोर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । मङ्गलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रतिलिटर रु ११४, डिजेल तथा मट्टितेलको रु ९७ र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर रु. ६७ प्रतिलिटर तोकेको छ । वृद्धि गरिएको मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्दा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ १३ पैसा नोक्सान हुने बताएका छन् ।
केहि समय आगाडी देखी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा भएको सामान्य उतारचढावको कारणले मूल्यमा पार्नसक्ने प्रभाव हटाउन निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले सो कोषमा करिब रु नौ अर्ब बचत रहेको भएपनि तत्काल यो कोषको प्रयोग निष्प्रभावी हुने निष्कर्षमा निगम नेतृत्व पुगेको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार अहिले कोषमा रु नौ अर्ब जति छ । अहिले मासिक नोक्सान नै रु दुई अर्ब पुग्ने अवस्था आइसक्यो । अझै मूल्य बढ्यो भने नोक्सान योभन्दा माथि पुग्न सक्छ । त्यस्तै भारतमा भन्दा नेपालमा इन्धनको मूल्य कम हुनु तथा खुला सिमानाका कारण भारततर्फ चोरी निकासी हुने सम्भावना रहेकाले पनि निगम मूल्य समायोजन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको पनि बताए ।
