प्याक्टबाट प्रदान १० करोड अनुदानको प्रतिफलमा किन उठ्यो प्रश्न
काठमाडौँ। कृषि उद्यम गर्न खोज्नेका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट० बाट प्रदान भएको १० करोड अनुदानको प्रतिफलमाथि प्रश्न उठेको छ । कृषि उद्यमीलाई उत्पादनदेखि बजारीकरण र आम्दानीसम्ममा सघाउने भन्दै नेपाल एग्री बिजनेस इन्नोभेसन सेन्टर ९नेबिक० लाई प्याक्टले दिएको अनुदानमाथि प्रश्न उठेको हो ।
कृषिमा व्यावसायीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न प्याक्टले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत नेबिक प्रोजेक्ट अघि बढाइएको थियो । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्नेगरी अघि बढाइएको यो प्रोजेक्टमा प्याक्टले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
प्रोजेक्ट अघि बढाउन कमर्सियल एग्रिकल्चर अलाइन्स ९सीएए०, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० र भारतीय परामर्शदातृ निकाय इक्रिस्याटले प्रस्ताव गरेका थिए । यी सबै संस्थामार्फत् परियोजना अघि बढाउनेगरी कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले प्याक्टअन्तर्गतको बजेटबाट १० करोड ६ हजार रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत गरिदिएको थियो ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनालले २० कात्तिक २०७१ मा उक्त बजेट स्वीकृत गरेका थिए । प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सचिव खनालले उक्त बजेटअन्तर्गत काम अघि बढाउन आयोजनालाई निर्देशन दिएका थिए ।
यही अनुदानअन्तर्गत नेबिकले काम अघि बढाएको थियो । केही वर्ष तिनै संस्थाहरूमार्फत नेविक परियोजना अघि बढ्यो । त्यसले कृषि गर्न खोज्ने नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउन ऋण लगायतमा सहायता दिने, उत्पादन, बजारदेखि बिक्रीसम्ममा सहजीकरण गर्ने काम नेबिकमार्फत अघि बढाइएको थियो । यसो गरेबापत नेबिकले उद्यमीबाट पनि केही शुल्क लिन्थ्यो ।
तर यसले पाएको अनुदानको अनुपातमा कृषकलाई पर्याप्त सहायता दिन नसकेको गुनासो छ । कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कृषि उद्यमीलाई आवश्यक सल्लाह र सहायता प्रदान गर्न खासगरी भारतमा चलिरहेको यस्तो अभ्यास नेपालमा अनुशरण गरिएको थियो । भारतमा यसले गतिलै परिणाम पनि दिएको छ । तर नेपालमा भने यसको प्रतिफल नदेखिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।
नेविकको प्रोजेक्ट नै पछि प्राक्टिकल एक्सन कन्सल्टिङ नामक बेलायती संस्थालाई दिइयो । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसँगको साझेदारीमा हाल यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । पहिला अन्य संस्थाहरूबाट चलिरहेको प्रोजेक्ट खोसेर प्राक्टिकल एक्सनलाई सुम्पिनु पनि शंकास्पद रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिले यो संस्था पूर्णतः निजी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसले उद्यमीहरूबाटै शुल्क उठाएर सोअनुसारको सहायता प्रदान गरिरहेको छ । तर संस्थाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
कृषिमा व्यावसायीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न प्याक्टले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत नेबिक प्रोजेक्ट अघि बढाइएको थियो । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्नेगरी अघि बढाइएको यो प्रोजेक्टमा प्याक्टले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।
प्रोजेक्ट अघि बढाउन कमर्सियल एग्रिकल्चर अलाइन्स ९सीएए०, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० र भारतीय परामर्शदातृ निकाय इक्रिस्याटले प्रस्ताव गरेका थिए । यी सबै संस्थामार्फत् परियोजना अघि बढाउनेगरी कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले प्याक्टअन्तर्गतको बजेटबाट १० करोड ६ हजार रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत गरिदिएको थियो ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव जयमुकुन्द खनालले २० कात्तिक २०७१ मा उक्त बजेट स्वीकृत गरेका थिए । प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सचिव खनालले उक्त बजेटअन्तर्गत काम अघि बढाउन आयोजनालाई निर्देशन दिएका थिए ।
यही अनुदानअन्तर्गत नेबिकले काम अघि बढाएको थियो । केही वर्ष तिनै संस्थाहरूमार्फत नेविक परियोजना अघि बढ्यो । त्यसले कृषि गर्न खोज्ने नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक स्रोत जुटाउन ऋण लगायतमा सहायता दिने, उत्पादन, बजारदेखि बिक्रीसम्ममा सहजीकरण गर्ने काम नेबिकमार्फत अघि बढाइएको थियो । यसो गरेबापत नेबिकले उद्यमीबाट पनि केही शुल्क लिन्थ्यो ।
तर यसले पाएको अनुदानको अनुपातमा कृषकलाई पर्याप्त सहायता दिन नसकेको गुनासो छ । कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कृषि उद्यमीलाई आवश्यक सल्लाह र सहायता प्रदान गर्न खासगरी भारतमा चलिरहेको यस्तो अभ्यास नेपालमा अनुशरण गरिएको थियो । भारतमा यसले गतिलै परिणाम पनि दिएको छ । तर नेपालमा भने यसको प्रतिफल नदेखिएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको भनाइ छ ।
नेविकको प्रोजेक्ट नै पछि प्राक्टिकल एक्सन कन्सल्टिङ नामक बेलायती संस्थालाई दिइयो । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसँगको साझेदारीमा हाल यो कार्यक्रम चलिरहेको छ । पहिला अन्य संस्थाहरूबाट चलिरहेको प्रोजेक्ट खोसेर प्राक्टिकल एक्सनलाई सुम्पिनु पनि शंकास्पद रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिले यो संस्था पूर्णतः निजी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । यसले उद्यमीहरूबाटै शुल्क उठाएर सोअनुसारको सहायता प्रदान गरिरहेको छ । तर संस्थाले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
