नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सको साथ
काठमाडौँ - विश्व बैंकले रेमिट्यान्सको पुरुत्थानका कारण चालू आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ।
दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रबारे बैंकले बुधबार जारी गरेको अर्धवार्षिक क्षेत्रीय प्रतिवेदनअनुसार, कोभिडको अवधिमा समेत रेमिट्यान्स बढ्दै गएका कारण चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने देखिएको हो । सरकारले भने ७ प्रतिशतसम्मको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको छ ।
सन् २०२० को दोस्रो चौमासिकपछि रेमिट्यान्सको पुनरुत्थान भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा ६.७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको र सन् २०२१ प्छि सुधारोन्मुख देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले कुल जीडीपीमा नेपालको रेमिट्यान्स योगदान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी २७.३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । “आगामी वर्षदेखि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा सुधारको सम्भावना र अर्थतन्त्र सुधार हुनेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर भने माइनस (ऋणात्मक) १.९९ मा थियो । प्रतिवेदन अनुसार, आगामी आव २०७८-०७९ मा ३.९ प्रतिशत र २०७९-०८० मा ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले चालू वर्षमा सबैभन्दा बढी भारतमा १०.१ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने बंगलादेशको ३.६ प्रतिशत, भुटानको माइनस १.१, पाकिस्तानको १.३ प्रतिशत, श्रीलंकाको माइनस ३.६, माल्दिभ्सको माइनस २८ प्रतिशत, अफगानिस्तानको माइनस १.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एसियाको समग्र वृद्धि ऋणात्मक अर्थात माइनस ५.४ हुने अनुमान छ । सन् २०२१ जनवरीदेखिको पुनर्मूल्यांकनले भने २.१ प्रतिशत मात्र हुने देखाएको छ भने आगामी वर्ष १.४ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष पनि १.४ प्रतिशत हुने देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले कोभिड–१९ का कारण व्यवसायहरु प्रभावित भएको, राजस्व संकलनमा कमी आएको तथा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको बताउँदै यसले असमानता बढेको जनाएको छ ।
दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रबारे बैंकले बुधबार जारी गरेको अर्धवार्षिक क्षेत्रीय प्रतिवेदनअनुसार, कोभिडको अवधिमा समेत रेमिट्यान्स बढ्दै गएका कारण चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने देखिएको हो । सरकारले भने ७ प्रतिशतसम्मको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको छ ।
सन् २०२० को दोस्रो चौमासिकपछि रेमिट्यान्सको पुनरुत्थान भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा ६.७ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको र सन् २०२१ प्छि सुधारोन्मुख देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले कुल जीडीपीमा नेपालको रेमिट्यान्स योगदान दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी २७.३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । “आगामी वर्षदेखि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा सुधारको सम्भावना र अर्थतन्त्र सुधार हुनेछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर भने माइनस (ऋणात्मक) १.९९ मा थियो । प्रतिवेदन अनुसार, आगामी आव २०७८-०७९ मा ३.९ प्रतिशत र २०७९-०८० मा ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले चालू वर्षमा सबैभन्दा बढी भारतमा १०.१ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने बंगलादेशको ३.६ प्रतिशत, भुटानको माइनस १.१, पाकिस्तानको १.३ प्रतिशत, श्रीलंकाको माइनस ३.६, माल्दिभ्सको माइनस २८ प्रतिशत, अफगानिस्तानको माइनस १.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एसियाको समग्र वृद्धि ऋणात्मक अर्थात माइनस ५.४ हुने अनुमान छ । सन् २०२१ जनवरीदेखिको पुनर्मूल्यांकनले भने २.१ प्रतिशत मात्र हुने देखाएको छ भने आगामी वर्ष १.४ प्रतिशत र त्यसपछिको वर्ष पनि १.४ प्रतिशत हुने देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले कोभिड–१९ का कारण व्यवसायहरु प्रभावित भएको, राजस्व संकलनमा कमी आएको तथा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको बताउँदै यसले असमानता बढेको जनाएको छ ।
