कार्तिक १६। नेपालमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ। विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, न्यायाधीश, प्रहरी अधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहेको आरोप लागेका सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त विवरण सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बनेको हो।

प्रहरीले इनम सापकोटालाई गत असोज ११ गते भारत जान लागेको अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीमाथि विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिसँग सम्पर्क राखेर सरुवा, बढुवा तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सापकोटाबीच भएको ह्वाट्सएप कुराकानी सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाले रोहित गुप्तासम्बन्धी विचाराधीन बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा प्रभाव पार्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको सन्देश पठाएका थिए। न्यायाधीश फुयालले उक्त सन्देश प्राप्त भएको र सापकोटासँग भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन्। तर उनले आफूले कुनै अनुचित काम नगरेको दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत जोडिएको कथित आर्थिक कारोबारको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका कागजातमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम जम्मा भएको उल्लेख छ। तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध वा कारोबार नरहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

यो प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालसमेत जोडिएका छन्। सापकोटासँग सूचना आदानप्रदान गरेको आरोपमा सरकारले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिसकेको छ।

घटनापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकमा सापकोटासँगको सम्पर्क, प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न र न्यायिक आचारसंहिताको विषयमा छलफल भएको थियो। न्यायाधीशहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

यता, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विवादमा जोडिएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय संसदीय दललाई गर्न जिम्मेवारी दिएको छ।

इनम सापकोटा प्रकरणले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा बिचौलियाको सम्भावित प्रभाव, राजनीतिक पहुँचको प्रयोग र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। अब अनुसन्धानबाट वास्तविकता बाहिर आउँछ कि आउँदैन र दोषी देखिएकाहरूमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषय आम चासोको विषय बनेको छ।