न्यायपालिकामा सुधारका लागि न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको तयारी
कार्तिक १६।सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको नाम बिचौलियासँगको सम्बन्ध र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवादमा जोडिएपछि न्यायपालिकाभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ। यसैबीच सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ।
बिचौलिया इनम सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा गरेको विवरण सार्वजनिक हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको विवरण बाहिरिएपछि विवाद चर्किएको हो।
यस विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कानुनमन्त्री सोविता गौतम तथा कानुनी पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग समेत छलफल गरेका छन्। छलफलमा न्यायालय आफैँले छानबिन गर्ने, न्यायपरिषद्बाट अनुसन्धान गराउने वा संसद्मार्फत महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पबारे विचारविमर्श भएको बताइएको छ।
संविधानको धारा १०१ अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। प्रस्ताव पारित हुन तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ मत आवश्यक हुन्छ।
यद्यपि संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पर्याप्त प्रमाण, निष्पक्ष छानबिन र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना गरेर मात्रै महाभियोग अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुने र न्यायिक संस्थाको विश्वसनीयता कायम रहने विषय अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
