नेपाल र भुटानद्वारा COP31 मा हिमाली क्षेत्रको जलवायु मुद्दा उठाउने संयुक्त प्रस्ताव
कार्तिक १६। नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका छन्। आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (COP31) मा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको छुट्टै एजेन्डा समावेश गर्न दुई देशले प्रस्ताव गरेका हुन्।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (UNFCCC) मा उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्। प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने, पानीको उपलब्धता घट्ने तथा बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु संरचनाभित्र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्।
प्रस्तावमा हिमालबाट उत्पत्ति हुने नदीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा उपलब्ध गराउने भएकाले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण विश्वव्यापी आवश्यकता भएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली मुलुकलाई अनुकूलन, पुनर्निर्माण र क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि दुई देशले आग्रह गरेका छन्।
नेपाल र भुटानको यो संयुक्त पहलले हिमाली क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको स्थायी प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
