लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर विवाद, आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर गर्न माग
भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा बौद्ध भिक्षुणी तथा गायिका आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त भएपछि विवाद चर्किएको छ। सरकारले गत अक्टोबर १६ अर्थात् असोज ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि लुम्बिनीका केही स्थानीय अगुवा तथा विभिन्न समूहले नियुक्तिको विरोध गर्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।
आनीको नियुक्तिको विरोधमा ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ गठन गरी विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विरोध गर्ने पक्षले लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै यस क्षेत्रको राम्रो ज्ञान भएका स्थानीय व्यक्ति तथा बौद्ध धर्मका जानकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र योग्यताको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
विवादको अर्को प्रमुख विषय आनीको नागरिकताको वैधानिकता र विगतमा उठेको आर्थिक पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न हो। विरोधी समूहले उनको नागरिकता तथा विदेशबाट आएको ठूलो रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठाउँदै नियुक्तिअघि यी विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताएको छ। सन् २०१८ मा हङकङबाट उनको बैंक खातामा आएको करिब १६ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलरबारे विगतमा अनुसन्धान भएको समाचारमा उल्लेख छ। सम्बन्धित निकायका अधिकारीका अनुसार उक्त अनुसन्धानको फाइल पछि तामेलीमा राखिएको थियो। यी विषयमा उठेका आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन; तिनको कानुनी अवस्था र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
यसैबीच, आनी छोइङ डोल्माले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको निराकरण भइसकेको बताउँदै नियुक्तिको बचाउ गरेकी छन्। उनले विरोधमा अल्झिनुभन्दा सबै मिलेर लुम्बिनीको विकासमा लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। कोषका पूर्वउपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेय शाक्यपुत्तले पनि नियुक्तिको समर्थन गर्दै उठेका प्रश्नको निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले टुंगो लगाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको थियो। यस पदमा नियुक्त व्यक्तिले कोषको विकास तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। त्यसैले नियुक्तिसम्बन्धी विवादको निष्पक्ष निरूपण, चयन प्रक्रियाको पारदर्शिता र लुम्बिनीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका कामलाई प्रभावकारी बनाउनु अहिले मुख्य चासोका विषय बनेका छन्।









