जोर्डन र साइप्रस श्रम सहचारीविहीन
काठमाडौँ - सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति लिए पनि करिब नौ हजार महिला श्रमिक कार्यरत श्रम गन्तव्य जोर्डन र साइप्रस श्रम सहचारीविहीन छन् ।
सरकारले श्रमिकको सुरक्षालाई भन्दा अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर दूतावास स्थापना गर्ने नीति लिएका कारण २० हजारभन्दा बढी श्रमिक रहेको जोर्डन र साइप्रस श्रम सहचारीविहीन भएका हुन् ।
विगत ५ वर्षको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपाली श्रमिक जाने श्रम गन्तव्यमध्ये साइप्रस पाँचौंं र जोर्डन छैटौं स्थानमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला उच्च जोखिममा रहेको जनाउँदै सरकारले हालसम्म दर्जनभन्दा बढी नियमहरु परिमार्जन गरे पनि सरकार आपैmंले सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने दूतावास स्थापनाको दायित्व भने पूरा गर्न सकेको छैन । रोजगारीका लागि जोर्डन जाने श्रमिकमध्ये ७५ प्रतिशत र साइप्रस जाने ९० प्रतिशत महिलाको संख्या रहेको भए पनि सरकारले उनीहरुको सुरक्षाका लागि श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, रोजगारीका लागि साइप्रस गएका श्रमिकमध्ये पुरुषको संख्या ८ सय ८८ र महिलाको संख्या ९ हजार छ । यसैगरी दूतावासविहीन अर्को श्रम गन्तव्य जोर्डनमा रोजगारीका लागि जाने महिलाको संख्या ९ हजार र पुरुषको संख्या २ हजार छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६८ मा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएपनि सोको कार्यान्वयन गरेको छैन ।
ऐनमा श्रम सहचारीकले वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने र प्राकृतिक विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणले मृत्यु भएका कामदारको मृत शरीर सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता पठाउन पहल गर्ने प्रमुख दायित्व हुने उल्लेख छ ।
-कारोबार दैनिकबाट
सरकारले श्रमिकको सुरक्षालाई भन्दा अन्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर दूतावास स्थापना गर्ने नीति लिएका कारण २० हजारभन्दा बढी श्रमिक रहेको जोर्डन र साइप्रस श्रम सहचारीविहीन भएका हुन् ।
विगत ५ वर्षको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपाली श्रमिक जाने श्रम गन्तव्यमध्ये साइप्रस पाँचौंं र जोर्डन छैटौं स्थानमा छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला उच्च जोखिममा रहेको जनाउँदै सरकारले हालसम्म दर्जनभन्दा बढी नियमहरु परिमार्जन गरे पनि सरकार आपैmंले सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने दूतावास स्थापनाको दायित्व भने पूरा गर्न सकेको छैन । रोजगारीका लागि जोर्डन जाने श्रमिकमध्ये ७५ प्रतिशत र साइप्रस जाने ९० प्रतिशत महिलाको संख्या रहेको भए पनि सरकारले उनीहरुको सुरक्षाका लागि श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, रोजगारीका लागि साइप्रस गएका श्रमिकमध्ये पुरुषको संख्या ८ सय ८८ र महिलाको संख्या ९ हजार छ । यसैगरी दूतावासविहीन अर्को श्रम गन्तव्य जोर्डनमा रोजगारीका लागि जाने महिलाको संख्या ९ हजार र पुरुषको संख्या २ हजार छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६८ मा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पाँच हजार वा सोभन्दा बढी कामदार पठाइएका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएपनि सोको कार्यान्वयन गरेको छैन ।
ऐनमा श्रम सहचारीकले वैदेशिक रोजगारको क्रममा अलपत्र अवस्थामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने र प्राकृतिक विपत्तिमा परेका वा कुनै कारणले मृत्यु भएका कामदारको मृत शरीर सम्बन्धित मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता पठाउन पहल गर्ने प्रमुख दायित्व हुने उल्लेख छ ।
-कारोबार दैनिकबाट
