आगामी आवका लागि बजेट सिलिङ निर्धारण : गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशतले बढी
काठमाडौँ ३ चैत । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आयोगले चालु आवको बजेटमा थोरै मात्र रकम वृद्धि गरी करिब १५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोकेको हो । यो चालु आवको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने आगामी आवका लागि १५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको बताएका छन् । सरकारले चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । उक्त संशोधित बजेटको आकारलाई मान्दा आगामी आवमा सरकारले २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
आगामी आवका लागि आयोगले साढे १५ खर्बको बजेट सिलिङ पठाए पनि आगामी वर्ष हुने चुनावलाई लक्षित गरी लोकप्रिय कार्यक्रम थप्ने गरी बजेटको आकार बढाउने सम्भावना भने रहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय चुनाव लक्षित भाषणमा वृद्धभत्ता बढाउने भनिरहेकाले पनि योजना आयोग दबावमा पर्न थालेको देखिन्छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । तर, कोरोना महामारीपछिको कमजोर अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत कमजोर भएका कारण योजना आयोगले केही घटाएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नेछ । यसका आधारमा आगामी आवको बजेट आउन मात्रै २ महिन १३ दिन बाँकी छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने आगामी आवका लागि १५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको बताएका छन् । सरकारले चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यद्यपि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सरकारले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । उक्त संशोधित बजेटको आकारलाई मान्दा आगामी आवमा सरकारले २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
आगामी आवका लागि आयोगले साढे १५ खर्बको बजेट सिलिङ पठाए पनि आगामी वर्ष हुने चुनावलाई लक्षित गरी लोकप्रिय कार्यक्रम थप्ने गरी बजेटको आकार बढाउने सम्भावना भने रहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय चुनाव लक्षित भाषणमा वृद्धभत्ता बढाउने भनिरहेकाले पनि योजना आयोग दबावमा पर्न थालेको देखिन्छ ।
मध्यकालीन खर्च संरचनाले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । तर, कोरोना महामारीपछिको कमजोर अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै स्रोत कमजोर भएका कारण योजना आयोगले केही घटाएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नेछ । यसका आधारमा आगामी आवको बजेट आउन मात्रै २ महिन १३ दिन बाँकी छ ।