काठमाडौँ, ८, पुस । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत ल्याउने घोषणा गरेको छ । कोषले आगामी वैशाख १ देखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र स्वरोजगारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने गरी कार्यविधि सार्वजनिक गरेको हो ।

 विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले भने सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन् । त्यही यस क्षेत्रका विज्ञले भने जनस्तरमा व्यापक रुपमा यसबारे चेतना फैलाउन नसके औपचारिक क्षेत्रमा हाल अनिवार्य गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको जस्तै हालत हुने भन्दै सचेत गराएका छन् 

वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने घोषणा गरेसँग कतारमा १८ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका प्रताव ढुंगाना प्रफुल्लित हुनुहुन्छ। सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर यसबारे जनस्तरमा प्रचार गरी बहुसंख्यक श्रमिकलाई यो योजनाको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।

दुबईमा कार्यरत बालकृष्ण मरासिनी वैदेशिक रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक लाभान्वित हुने गरि सरकारले गरेको घोषणाले आफू लगायत प्रवासमा रहेका लाखौं नेपालीलाई सम्बोधन गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

वि सं २०६७ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएसँगै विदेशमा रहेका श्रमिकलाई पनि कोषको दायरामा समेट्नुपर्छ भनेर गैरआवासीय नेपाली संघले माग गर्दै आएको थियो । तत्कालिन समयमा ओमानमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले हजारे अभियान भन्दै सुरु गरेको यो मागलाई एनआरएनएले आफ्नो मुख्य मागको रुपमा सरकारसमक्ष राखेको थियो । प्रवासमा रहेका कामदारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नका लागि धेरैअघि देखि भएको प्रयास ढिलै भए पनि सफल भएको एनआरएनएका उपाध्यक्ष समेत रहेका ओमानमा कार्यरत डिबी क्षेत्रीको भनाई छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हजारे अभियान’को रुपमा स्थापित गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणाकै विस्तृत योजनाका रुपमा भर्खरै मात्रै सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि, २०७९’ लाई संघले महत्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका २२ लाख भन्दा बढी श्रमिक सामाजिक सुरक्षाबाहिर छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि ल्याएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका ती सबै श्रमिक तथा विदेशमा स्वरोजगार पनि कोषमा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।

सरकारले ल्याएको योजनाले संविधानबमोजिम सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवर बताउनुहुन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले अन्य सबै सरोकारवालाको सहकार्य पनि आवश्यक हुने उहाँको भनाई छ ।  ‘यसलाई हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । यसले संविधानबमोजिम सबै नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको छ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारले ल्याएको कार्यविधि अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा जानेले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् मासिक न्यूनतम २ हजार र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म अर्थात २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म योगदान गर्न सक्नेछन् । योगदानदाताले १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम प्राप्त हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम सचिव एकनारायण आर्यालले श्रमिक, स्वरोजगार र उनीहरुको परिवारका लागि पनि कोषले दीर्घकालसम्म मद्दत गर्ने भएकोले यसको दायरामा श्रमिकलाई ल्याउनु जरुरी भएको बताउनुहुन्छ । तर यसका लागि प्रशस्तै चुनौतीहरु पनि रहेकोले सबैपक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको अर्याल बताउनुहुन्छ ।  उहाँले भन्नुभयो ‘अब कुनै पनि श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर बस्नुपर्दैन ।'  'तर, यसको कार्यान्वयनमा प्रशस्तै चुनौती  छन्, त्यसैले सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ, म कोषलाई पनि आफ्नो ध्यान यसको कार्यान्वयनमा लगाउन निवेदन गर्छु ।'

कार्यविधीमा उल्लेख भएअनुसार विदेशमा रोजगार अवधि पूरा भएपछि एकमुस्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ । विदेशमा गएका श्रमिकले अनलाइनबाट नै आवेदन दिई आफैं सूचीकृत हुन पनि सक्ने कोषका कार्यकारी महानिर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताउनुभयो।

फागुन २५ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा भने श्रम स्वीकृति दिने समयमै कोषले खाता नम्बर उपलब्ध गराउने बताइएको छ । कोषमा अग्रिम रकम भुक्तानी गर्नेका लागि विशेष छुटको व्यवस्था पनि छ । कोषमा योगदान गर्नुपर्ने ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको रकम अग्रिम रुपमा कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्तालाई जम्मा गर्नुपर्ने रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

 सम्बन्धित देशमा बसोवासका लागि लाग्ने खर्च कटाई वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम बौकिङ माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाण पेस गरेमा वृद्धावस्था सुरक्षाबाहेकका योजनाहरुमा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा पनि २० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार ९०९ का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी कोषको सुविधा लिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तो रकममध्येबाट कोषले १ प्रतिशत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, १ दशमलव ४० प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुनेछ ।

निकै नै आकर्षक योजनासहित ल्याइएको यो कार्यविधिको कार्यान्वयनमा भने आशंका व्यक्त भएको छ  ।यस क्षेत्रका विज्ञले भने जनस्तरमा व्यापक रुपमा यसबारे चेतना फैलाउन नसके औपचारिक क्षेत्रमा हाल अनिवार्य गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको जस्तै हालत हुने भन्दै सचेत गराएका छन् ।आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्नुहुन्छ, 'सरकारले निकै तामझामका साथ औपचारिक क्षेत्रमा यो योजना लागू गरेको हो, तर त्यसको उपलब्धि नगन्य छ, जब की औपचारिक क्षेत्रमा यो अनिवार्य गरिएको छ, जब कि विदेशमा रहेका श्रमिकका लागि यो स्वेच्छिक हो । उहाँले थप्नुभयो, चुनौती प्रशस्त छन्, तरपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने, जनस्तरमै चेतना जगाउनुपर्छ, यसबारे बुझाउनुपर्छ ।'

योसंगै कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्ने गरि कार्यविधि ल्याएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले भने न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत बराबर रकम योगदान गर्नुपर्नेछ । यसमा श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम र सरकारले ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधि छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये १० दशमलव ३७ प्रतिशत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र १० प्रतिशत वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा हुनेछ । कार्यविधिअनुसार नियमित योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनालगायतका सुविधा उपलब्ध हुनेछन् ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हाल औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले पाउँदै आएको सेवासुविधा समान हुने गरी अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले सेवा सुविधा पाउनेछन् । अनौपचारिक र स्वरोजगार कार्यविधि आगामी वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यविधि स्वीकृत भएको ९० औँ दिनबाट सुरु हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्न अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना भएको मितिअघिको १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । 

तर, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको सुविधा प्राप्त गर्न भने योगदानकर्ता वैदेशिक रोजगारी वा विदेशको स्वरोजगार अन्त्य गरी नेपाल फर्किएको हुनुपर्नेछ । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना र योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिनेछ । 

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका योगदानकर्तालाई अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने भएमा औषधोपचार गर्दा लागेको खर्च स्वास्थ्य सुविधाबापत प्रदान गरिनेछ । त्यस्तो रकम सम्बन्धित अस्पताललाई सिधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत स्वास्थ्य सुविधाबापत प्रदान गरिनेछ ।

सरकारले यसअघि औपचारिक क्षेत्रमा कोषको आबद्धता अनिवार्य गरेको थियो तर त्यसमा मुश्किलले ५ प्रतिशत मात्रै आबद्ध छन् । यस्तो अवस्था आएकोपछिल्लो कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्यवनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । जनस्तरमै व्यापक रुपमा जनचेतना फैलाउन नसक्ने वा यसबारे बुझाउन नसके औपचारिक क्षेत्रमा हाल भइरहेको हालत यो योजनाको पनि हुनसक्ने देखिन्छ ।