‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड
काठमाडौँ, १५, पुस । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले वैधानिकरुपमा वैदेशिक रोजगारीका निम्ति विश्वका ७६ देशमा पुगेका नेपालीको हकहितको रक्षा गर्दै सुरक्षित आप्रवासनका मुद्दालाई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सरकारले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको बताएका छन् ।
‘कान्तिपुर आइएमई माइग्रेशन एण्ड रिमिट समिट’लाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो भाग्य चम्काउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुगेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेको बताए ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न दुबै मन्त्रालयबीच घनीभूत छलफल एवं नीतिगत सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विप्रेषणको मूल्य नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएर चुकाएकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताए ।
विश्वको श्रम बजारमा ६० वर्षभन्दा माथिका पुस्ताको संख्या अधिक भएको र श्रमिकको आवश्यकता बढिरहेको सन्दर्भमा दक्ष जनशक्ति विदेश गएमा आम्दानी पनि बढ्ने उनले बताए । श्रम बजारमा नेपालीको माग बढिरहेको वास्तविकतातर्फ संकेत गर्दै उनले नेपालीको माग बढेको बताए ।
विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदा देशबाट गरिबी क्रमशः कम हुँदै गएको तथा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी अहिले पनि १८ प्रतिशत नेपाली रहेको बताउँदै उनले सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई एकल अंकमा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाए ।
‘कान्तिपुर आइएमई माइग्रेशन एण्ड रिमिट समिट’लाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो भाग्य चम्काउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुगेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेको बताए ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न दुबै मन्त्रालयबीच घनीभूत छलफल एवं नीतिगत सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विप्रेषणको मूल्य नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएर चुकाएकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बताए ।
विश्वको श्रम बजारमा ६० वर्षभन्दा माथिका पुस्ताको संख्या अधिक भएको र श्रमिकको आवश्यकता बढिरहेको सन्दर्भमा दक्ष जनशक्ति विदेश गएमा आम्दानी पनि बढ्ने उनले बताए । श्रम बजारमा नेपालीको माग बढिरहेको वास्तविकतातर्फ संकेत गर्दै उनले नेपालीको माग बढेको बताए ।
विप्रेषण आप्रवाहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदा देशबाट गरिबी क्रमशः कम हुँदै गएको तथा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी अहिले पनि १८ प्रतिशत नेपाली रहेको बताउँदै उनले सन् २०३० सम्ममा गरिबीलाई एकल अंकमा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको सुनाए ।
