काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानलाई जीवन्त बनाइराख्न संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय शासन सेमिनार २०२४ कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानलाई जीवन्त तथा समयसान्दर्भिक बनाइराख्न संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

 उनले सभामुखको नाताले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माणमा आफु प्रयत्नशिल रहेको बताए । उनले भने,‘संविधानलाई जीवन्त तथा समय सान्दर्भिक बनाइराख्न हाम्रो संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक छ । सभामुखका रुपमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माण गर्न मेरो पनि प्रयत्न निरन्तर रहेको छ । संघीय साशन प्रणाली भनेकै निरन्तर अभ्यास र त्यस क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने पद्दती हो । यस किसिमका संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका केही मत भिन्नता र आगामि दिनमा गर्नुपर्ने संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न र कार्य व्यवहारमा समेत सुधार गर्न सहयोगी हुने छन भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

साथै उनले सरकारहरुले अझैपनि केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारभुत पक्षहरुको निर्माण गर्न बाँकी रहेको धारणा राखे । विद्यालय शिक्षा, निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ । 

उनले भने,‘तीनै तहका सरकारहरुले अझैपनि केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारभुत पक्षहरुको निर्माण गर्न बाँकी नै छन् । मुख्य त विद्यालय शिक्षा निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेका छन् । यस्ता कार्य कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य छन् ।’ यस्तै नेपाल उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संविधान बनाउँदा लिएको नीतिले र त्यो भन्दा अगाडि लिएको खुल्ला बजार अर्थनीतिमा भएको विकास र आजको अर्थतन्त्रको परिस्थिति के छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । 

उनले भने,‘हामीले संविधान बनाउँदा लिएको नीतिले र त्यो भन्दा अगाडि लिएको खुल्ला बजार अर्थनीतिमा भएको विकास र आजको अर्थतनत्रको परिस्थिति के छ त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको हो कि भन्ने लागेको छ ।’ समावेशिताको कुरा गर्दैगर्दा आज पनि नीति क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन नआएर विगतको जस्तै रहेको उनको गुनासो छ ।