काठमाडौँ २३ कात्तिक । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरुको खोजी र मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएपछि सौर्य परियोजनामा लगानी गर्नेहरुको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा बढेको छ । दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको योजनामा वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य आयाममा लगानीकर्ताको चासो नभए पनि सौर्य परियोजनाको हकमा भने आकर्षण देखिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुको समेत समान विकासमा जोड दिएको छ ।  नीतिगत रूपमा पनि सौर्य ऊर्जाको विकास र विस्तारमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ ।

विगतमा घरघरमा सामान्य बत्ती बाल्नका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको सौर्य परियोजना पछिल्ला दिनमा भने व्यावसायिक बन्दै गएको पनि छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि ठूलाठूला सौर्य परियोजनाहरु अगाडि बढेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत क्षमतामा बिजुली उत्पादन भइसकेको छ ।

विद्यत् विकास विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कूल ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ४०८ मेगावाट रहेको छ । सरकारले कृषियोग्य भूमिमा भने सौर्य परियोजना निर्माण गर्न नदिने स्पष्ट नीति लिएको छ । 


 राजमार्गको आसपासमा ठूलो मात्रामा सौर्य प्लान्ट राख्न सकिनेछ । सो राजमार्गको आसपास प्राधिकरणले सवस्टेशनसमेत निर्माण गरिरहेकाले पनि सौर्य प्लान्ट राख्न चाहनेलाई थप सहज हुनेछ । त्यसो त प्राधिकरणले हाल सौर्य परियोजनासँग प्रतियुनिट रु सात आसपासमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्दा सौर्य प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्य र लागतसमेत घट्दै गएको छ ।


विद्युत् विकास विभागका अनुसार १६ वटा परियोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ९३ मेगावाट रहेको छ । यस्तै सर्वेक्षणका लागि २१ परियोजनाले अनुमति पाएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ५६८ मेगावाट रहेको छ ।निर्माणका लागि नौ परियोजनाले अनुमति मागेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाट छ ।