तीन डीएसपीसहित २० सुरक्षाकर्मीको कोरोनाबाट मृत्यु
काठमाडौं, १२, बुधबार। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पहिलो र दोस्रो लहरमा २० जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा नेपाल प्रहरीका सबैभन्दा धेरै ११ जना छन् । ज्यान गुमाउनेमा तीनजना डीएसपी रहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच र नेपाली सेनाका चारजनाको पनि कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गइसकेको छ । तीनवटै संगठनमा संक्रमित हुने क्रम निरन्तर छ । तर, महामारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सरकारले नै दिने भनेर निर्णय गरेको प्रोत्साहन भत्ता भने पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले महामारीमा खटिएका १० प्रतिशतलाई मात्रै जोखिम भत्ता दिने बताएपछि प्रहरी, सशस्त्र र सेनाले भत्ता नलिएका हुन् । तीनवटै निकायका अधिकारी भन्छन्, “सरकारले सुरुमा जोखिममा खटिएका सबैलाई भत्ता दिने भनेको हो । हामीले मागेका पनि होइनौं ।
सरकारले गत वर्ष चैत ११ गतेबाटै लागु हुने गरी साउनसम्म कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागु गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्दा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सबैले कामको प्रकृति हेरेर भत्ता दिने बताइएको भए पनि पछि १० प्रतिशतलाई मात्र दिन सकिने निर्णय गरेको थियो ।
चार महिनाको अवधिको भत्ता दिने र त्यो पनि १० प्रतिशतले मात्रै पाउने निर्णय गरेको थियो । १० प्रतिशतलाई मात्र दिँदा आफूहरुले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र त्यसले महामारीमा खटिएकाहरुकै मनोवल खस्किने निस्कर्ष निकाल्दै सुरक्षा निकायले भत्ता नलिने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले तोकेको मापदण्डकै आधारमा ८ हजारको हाराहारीमा नाम पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ जारी गर्दै १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिन सकिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच र नेपाली सेनाका चारजनाको पनि कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गइसकेको छ । तीनवटै संगठनमा संक्रमित हुने क्रम निरन्तर छ । तर, महामारीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सरकारले नै दिने भनेर निर्णय गरेको प्रोत्साहन भत्ता भने पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले महामारीमा खटिएका १० प्रतिशतलाई मात्रै जोखिम भत्ता दिने बताएपछि प्रहरी, सशस्त्र र सेनाले भत्ता नलिएका हुन् । तीनवटै निकायका अधिकारी भन्छन्, “सरकारले सुरुमा जोखिममा खटिएका सबैलाई भत्ता दिने भनेको हो । हामीले मागेका पनि होइनौं ।
सरकारले गत वर्ष चैत ११ गतेबाटै लागु हुने गरी साउनसम्म कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागु गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्दा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सबैले कामको प्रकृति हेरेर भत्ता दिने बताइएको भए पनि पछि १० प्रतिशतलाई मात्र दिन सकिने निर्णय गरेको थियो ।
चार महिनाको अवधिको भत्ता दिने र त्यो पनि १० प्रतिशतले मात्रै पाउने निर्णय गरेको थियो । १० प्रतिशतलाई मात्र दिँदा आफूहरुले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र त्यसले महामारीमा खटिएकाहरुकै मनोवल खस्किने निस्कर्ष निकाल्दै सुरक्षा निकायले भत्ता नलिने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले तोकेको मापदण्डकै आधारमा ८ हजारको हाराहारीमा नाम पठाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ जारी गर्दै १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै भत्ता दिन सकिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
