असोज १९। बाढी–पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन उद्धार र राहतको चरणपछि अब पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित परिवारको रोजगारी तथा आयआर्जन पुनःस्थापना गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ। विपद्ले घर, सडक, पुल, कृषि क्षेत्र तथा व्यवसायमा क्षति पुर्‍याएपछि धेरै परिवारको नियमित आम्दानीको स्रोतसमेत अवरुद्ध भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोर आसपास बाढीबाट करिब २१ हजार ४ सय मानिसको रोजगारी तथा जीविकोपार्जन प्रभावित भएको छ। घर र कार्यस्थलमा भएको क्षतिसँगै सडक, पुल तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले मानिसलाई रोजगारी, बजार र आवश्यक सेवासम्म पुग्नसमेत कठिन बनाएको छ।

बाढीको असर दैनिक ज्यालादारी मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, कृषि मजदुर, यातायात व्यवसायी, पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत गाइड तथा भरिया, होटल–रेस्टुरेन्ट सञ्चालक र साना तथा घरेलु उद्यमीसम्म परेको छ। विशेषगरी सडक तथा व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्ने र कामका लागि आवतजावत गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले राहत वितरणलाई मात्र पुनःस्थापनाको आधार बनाउन नहुने बताएका छन्। प्रभावित परिवारलाई नगद सहायता, व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि सहुलियत, सीप विकास, रोजगारीमा पहुँच र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ। त्यसैगरी सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय प्रभावित श्रमिकलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

पुनर्निर्माण आफैं प्रभावितका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य संरचना निर्माणमा स्थानीय श्रमिकलाई सहभागी गराउँदा एकातिर पूर्वाधार पुनःस्थापना हुन्छ भने अर्कोतिर प्रभावित परिवारले तत्काल आयआर्जन गर्न सक्छन्। ILO ले पनि रोजगारीमुखी पुनर्निर्माण, रोजगार मिलान, सीप विकास, श्रमिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणलाई पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसैबीच बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरू क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ। तर कतिपय प्रभावित बस्तीमा स्थायी आवास, यातायात र बजारसम्मको पहुँच अझै पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित भइसकेको छैन। त्यसैले प्रभावित समुदायलाई राहतबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने स्पष्ट पुनर्निर्माण योजना आवश्यक देखिएको छ।

विपद्पछिको वास्तविक पुनःस्थापना भनेको घर र सडक मात्र बनाउनु होइन, मानिसको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्नु पनि हो। त्यसैले आगामी पुनर्निर्माण योजनामा प्रभावित परिवारलाई रोजगारी, व्यवसाय र आयआर्जनसँग जोड्न सके मात्र बाढी–पहिरोबाट भएको सामाजिक तथा आर्थिक क्षतिबाट दीर्घकालीन रूपमा बाहिर निस्कन सकिने देखिन्छ।