विद्युत् प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई पहुँच दिने तयारी
असोज १६। विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोगका लागि ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गरेसँगै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत् प्रवाह गर्न दिने व्यवस्था अघि बढ्ने भएको छ। ह्विलिङ चार्ज भनेको उत्पादन भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण संरचना प्रयोग गरेर अर्को स्थान वा ग्राहकसम्म पुर्याउँदा तिर्नुपर्ने शुल्क हो।
नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा उत्पादकलाई आफ्नो विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री तथा आपूर्ति गर्न थप बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट एउटै प्रसारण संरचना विभिन्न विद्युत् उत्पादक तथा उपभोक्ताले नियमनअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विकास हुने देखिन्छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता र क्षमता उपयोग महत्वपूर्ण विषय बन्दै आएको छ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले ह्विलिङ शुल्क निर्धारणलाई विद्युत् बजार विस्तारको प्रक्रियामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क स्पष्ट भएपछि उत्पादक, प्रसारण प्रणाली सञ्चालक तथा विद्युत् खरिदकर्ता–बिक्रेताबीचको कारोबार थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको उपयोगसम्बन्धी थप व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
