नेपाल कानुन आयोग पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा अघि बढ्यो
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ अघि बढेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति मागेकी हुन्।
सरकारले गत साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकले नेपाल कानुन आयोगको वर्तमान संरचनामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक पारित भएमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नै नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था हुनेछ।
हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावित संशोधनले यो व्यवस्था हटाएर कानुनमन्त्रीलाई नै आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार आयोगको संरचनामा समेत परिवर्तन गरिनेछ। आयोगलाई सात सदस्यीय बनाउने तथा हालको मानार्थ सदस्यको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै उपाध्यक्ष, सदस्य र सचिवको भूमिकालाई समेत संशोधनमार्फत पुनःपरिभाषित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि थप छलफल र दफावार प्रक्रियामा जानेछ। संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट दर्ता गरिएको सरकारी विधेयक हो।
